मुंबई : कमला मिल कंपाउंडमधील आगीच्या दुर्घटनेने झोप उडविल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने उपाहारगृहांना अग्निसुरक्षेचे ना हरकत प्रमाणपत्र मंजूर करताना सावध पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे़ त्यानुसार अर्ज करताना जुन्या ना हरकत प्रमाणपत्राच्या तारखेसह उपाहारगृहांचे छायाचित्र पालिकेच्या संकेतस्थळावर पाठविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे़कमला मिल कंपाउंडमधील वन अबव्ह आणि मोजोस बिस्ट्रो रेस्टो पबला २९ डिसेंबर २०१७ रोजी लागलेल्या भीषण आगीत १४ जण मृत्युमुखी पडले़ या दुर्घटनेतील वन अबव्ह या रेस्टो पबच्या मालकाने अग्निशमन दलाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी पबचे जुने छायाचित्र पाठविल्याचे चौकशीतून समोर आले होते़ मात्र, या प्रकरणात बेपर्वाईसाठी अग्निशमन दलाच्या एका अधिकाºयाला जबाबदार धरीत अटक करण्यात आली आहे़यामुळे अग्निशमन दलात असंतोष पसरल्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी पालिकेने कठोर नियम लागू केले आहेत़ त्यानुसार उपाहारगृहांना परवाना देण्यासाठी असलेल्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत़त्यानुसार उपाहारगृहांना पालिकेकडे ना हरकत प्रमाणपत्र व परवान्याचे नूतनीकरण करताना सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि छायाचित्र पालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक असणार आहे़ त्यामुळे उपाहारगृहांच्या मालकांचे धाबे दणाणले आहे.अधिकाºयांच्या जबाबदाºया निश्चितच्नवीन नियमानुसार उपाहारगृहांना परवाना व ना हरकत प्रमाणपत्र मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत साहाय्यक आयुक्त, साहाय्यक अभियंता, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाचे अधिकारी या सर्वांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे़ नवीन नियमानुसार एका अधिकाºयाला आपल्या निष्काळजीचा दोष दुसºया अधिकाºयाला देता येणार नाही़साहाय्यक अभियंत्याची जबाबदारी वाढलीच्साहाय्यक अभियंत्याला संबंधित विभागातील उपाहारगृहाची पाहणी करून त्याचा अहवाल दहा दिवसांमध्ये आरोग्य अधिकाºयाकडे सादर करावा लागणार आहे़ निश्चित केलेल्या मुदतीत हा अहवाल सादर न केल्यास संबंधित विभागाचे साहाय्यक आयुक्त त्याला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून खातेनिहाय चौकशी सुरू करू शकतात़...तर परवाना रद्द होईल : पालिकेच्या विशेष कक्षाने केलेल्या तपासणीत उपाहारगृहांनी आग प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन अथवा सुधारणा न केल्याचे आढळून आल्यास परवाना रद्द होऊ शकतो़ तसेच परवान्याचे नूतनीकरण करताना त्याबाबतची माहिती पालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक असणार आहे़ त्याचबरोबर ना हरकत प्रमाणपत्र व परवाना घेण्याची पहिली प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय पुढची प्रक्रिया सुरू होणार नाही, अशी अटच घालण्यात आली आहे़६२ उपाहारगृहांना टाळे : कमला मिलमधील आगीच्या दुर्घटनेनंतर महापालिकेने बेकायदा बांधकामांविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेला आज एक महिना पूर्ण झाला़ या काळात पाच हजार ४६९ उपाहारगृहे, आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आलेल्या ६२ आस्थापनांना अग्निसुरक्षा कायद्यातील ‘कलम ८’नुसार टाळे लावण्यात आले आहे़ तसेच तपासणी पथकाला एक हजारपेक्षा अधिक ठिकाणी आढळून आलेले अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात आले.
‘एनओसी’चे नियम झाले कडक, उपाहारगृहांचे धाबे दणाणले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 31, 2018 7:14 AM