'बैठकीत एकही प्रस्ताव मान्य नाही, मराठा तरुणांना वाऱ्यावर सोडलं'

राज्य सरकार हे मराठा बांधवांना आरक्षणाचा लाभ देण्यास आणि ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यास बांधिल आहे.

मुंबई - मुंबईत आंदोलनाला बसलेल्या मराठा युवकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली.मार्च -मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या प्रक्रियेला धक्का बसणार नाही, अशा पद्धतीनं हा प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. मात्र, या बैठकीतून मराठा समाजातील तरुणांना काहीही मिळाले नसल्याचे माजी मंत्री आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. 

राज्य सरकार हे मराठा बांधवांना आरक्षणाचा लाभ देण्यास आणि ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यास बांधिल आहे. आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तमोत्तम वकील लावून बाजू मांडण्याची आपली तयारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणात मराठा आरक्षणला धक्का लागणार नाही याची काळजी घेऊनच मुंबईतील मराठा आंदोलकांच्या मागण्यांसंदर्भात कार्यवाही झाली पाहिजे, यावर बैठकीत एकमत झाल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले. मात्र, या बैठकीत एकही प्रस्ताव मान्य करण्यात आला नाही. याउलट मराठा तरुणांना वाऱ्यावर सोडण्याची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याचं दिसून येतंय. मराठा तरुणांना न्याय देण्याची सरकारची इच्छा नसल्याचा दिसतंय, असेही पाटील यांनी म्हटलं आहे. 

या बैठकीत मराठा तरुणांना न्याय मिळावा, यासाठी अनेक प्रस्ताव मांडले. मात्र, एकही प्रस्ताव मान्य न करता, मराठा तरुणांना वार्यावर सोडण्याची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली. त्यामुळे या सरकारची मराठा तरुणांना न्याय देण्याची इच्छा नाही, असेच दिसते.

— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) March 2, 2020

दरम्यान आझाद मैदान येथे गेल्या महिनाभरापासून मराठा समाजाचे तरुण विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. त्यावेळी दरेकर म्हणाले की, मराठा समाजाचे तरुण-तरुणी आपले घरदार सोडून आंदोलन करत आहेत. पण, विद्यमान राज्य सरकार याबाबत बेफिकीर आहे. अधिवेशन काळात हा प्रश्न उचलून धरण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं.