मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट; आरोपींना ३८ साक्षीदारांचे जबाब देण्यास एनआयएचा नकार

मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट; जीवास धोका असल्याचे मत

मुंबई : मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील सरकारी वकिलांच्या १६० साक्षीदारांचे जबाब आरोपींना देण्यात आले नाहीत. मात्र, त्यापैकी १२२ आरोपींचे जबाब देण्याची तयारी एनआयएने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दाखविली. परंतु, ३८ साक्षीदार अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यांच्या जीविताला धोका आहे. त्यामुळे त्यांचे जबाब आरोपीच्या वकिलांना देणार नाही, अशी ठाम भूमिका एनआयएने न्यायालयात घेतली.
मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित याने जबाबाची प्रत न दिलेल्या साक्षीदारांची नावे व जबाबाची प्रत मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. इंद्रजीत महंती व न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठापुढे होती.

‘२६/११ सारख्या दहशतवादी हल्ल्याचा आरोपी कसाब यालाही सर्व सरकारी साक्षीदारांची नावे व जबाब देण्यात आले. मग या केसमध्ये का नाही?’ असा युक्तिवाद पुरोहितच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. याआधीच्या सुनावणीत न्यायालयाने पुरोहितच्या याचिकेवर एनआयएला त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्यावर एनआयएने १६० सरकारी साक्षीदारांपैकी १२२ साक्षीदारांचे जबाब आरोपींच्या वकिलांना देण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, ३८ साक्षीदार अतिशय महत्त्वाचे असून त्यांच्या जीवास धोका आहे. त्यांची साक्षही इन-कॅमेरा नोंदविण्याची विनंती विशेष एनआयए न्यायालयाला करू, असे एनआयएच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ३८ साक्षीदारांचे जबाब बचावपक्षाच्या वकिलांना न देण्यासंदर्भात विशेष न्यायालयात अर्ज करा, असे सांगितले. तुम्ही ट्रायल कोर्टात अर्ज करा. मग या याचिकेवर निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.