'ना उद्धव ठाकरेंनी लक्ष दिलं, ना पवारांनी, म्हणूनच मराठा आरक्षणला स्थगिती'

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले घटनापीठ मराठा आरक्षणावर सुनावणी करणार आहे. आता मराठा आरक्षणाचे भवितव्य आता घटनापीठाच्या निर्णयावरून  ठरणार आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले घटनापीठ मराठा आरक्षणावर सुनावणी करणार आहे. आता मराठा आरक्षणाचे भवितव्य आता घटनापीठाच्या निर्णयावरून  ठरणार आहे.

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यानंतर, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला असून महाभकास आघाडी सरकारमुळेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले घटनापीठ मराठा आरक्षणावर सुनावणी करणार आहे. आता मराठा आरक्षणाचे भवितव्य आता घटनापीठाच्या निर्णयावरून  ठरणार आहे. त्यामुळे, भाजपाने राज्य सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारने या याचिकेकडे गंभीरतने पाहिले नाही. केवळ विनोद पाटील यांच्याच याचिकेवर ही लढाई सुरु होती. खंडपीठाकडे ही याचिका पाठवा, असा साधा अर्जही राज्य सरकारने केला नाही. महाराष्ट्र सरकारने अर्ग्युमेंट का केलं नाही. इतर 17 ते 18 राज्यांतील आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील आरक्षणालाच स्थगिती का, असा प्रश्न चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. 

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय-
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती !
संपूर्ण बातमीसाठी क्लिक करा - https://t.co/4RF871ZkKu#MarathaAarakshan#BreakingNewspic.twitter.com/tDRNquZpz1

— Lokmat (@MiLOKMAT) September 9, 2020

राज्यातील महाभकास आघाडीलाच हे आरक्षण नको होतं, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे, असेही पाटील यांनी म्हटले. तसेच, कुठल्याही बड्या नेत्याने या याचिकेत लक्ष दिले नाही. उद्धव ठाकरेंनी, ना शरद पवारांनी याकडे लक्ष दिलं. हे आरक्षण स्थगित झालं, नाही मिळालं तर बरं, हीच मानसिकता या सरकारची होती, असेही पाटील यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा तरुण-तरुणींच्या भविष्यासमोर अंधार आहे. मात्र, आम्ही गप्प बसणार नाही. कारण, आम्ही रात्रीचा दिवस करुन हे आरक्षण दिलंय, असेही पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

नोकरी शिक्षणात आरक्षणाचा फटका

महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत होती. त्यानंतर मराठा समाजाने काढलेले मुक मोर्चे आणि नंतर झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या विषयावरून पुन्हा न्यायालयीन लढाई सुरू झाली होती. उच्च न्यायालयातील सुनावणीत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबतची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने  मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने त्याचा मराठा समाजातील उमेदवारांना २०२०-२१ मध्ये नोकरी आणि शिक्षणातील प्रवेशांमध्ये आता आरक्षण मिळणार नाही. 

राज्यात संजय राऊत नावाचं नवं सरकार तयार झालंय, त्याला आवर घालणं गरजेचं आहे. महिलेसाठी हरामखोर शब्द वापरतात आणि मग सारवासारवा करतात. नॉटी म्हणायचं होतं असं म्हणतात. संजय राऊत इंग्रजी कधीपासून बोलायला लागले?- भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील https://t.co/CbvSFUjpi9pic.twitter.com/GejTQ8GKI7

— Lokmat (@MiLOKMAT) September 9, 2020

 सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी ११ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे व्हावी, अशी विनंती मध्यस्थांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत केली होती. तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुख्य याचिका असल्याने राज्याला अगोदर युक्तिवाद करू द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली होती.