मुंबई : सरकारी प्राधिकरणांच्या कामचुकारपणासाठी टीकेचे धनी होणा:या महापालिकेने अखेर रस्त्यांपाठोपाठ पुलांची जबाबदारीही आपल्याकडे घेण्याची तयारी सुरू केली आह़े हा प्रस्ताव सर्व प्राधिकरणांच्या पटलावर सरकविण्याची प्रक्रिया सुरू आह़े ही मागणी मान्य झाल्यास हद्दीचा वाद मिटून पुलांच्या डागडुजीला वेग येईल़
मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए), सार्वजनिक बांधकाम खाते, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अशा विविध प्राधिकरणांकडे पुलांच्या देखभालीची जबाबदारी आह़े तरीही पावसाळ्यात या पुलांवर पाणी साठणो अथवा खड्डे पडल्यास पालिकेलाच जबाबदार धरले जात आह़े त्यामुळे रस्ते व पूल यासाठी स्वतंत्र खातेच वर्षभरापूर्वी स्थापन करण्यात आल़े
या खात्यामार्फत सर्व पूल ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आह़े पुलांचा ताबा मिळाल्यास त्याचा दर्जा राखणो शक्य होईल, असा विश्वास अधिका:यांना वाटतो आह़े याची सुरुवात एमएमआरडीएच्या सायन व लालबाग उड्डाणपुलापासून झाली आह़े मुंबईतील सर्व पूल ताब्यात घेण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे पूल खात्याचे प्रमुख एस़ कोरी यांनी सांगितल़े (प्रतिनिधी)
च्पावसाळ्यात आपल्या रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात इतर प्राधिकरणो चालढकल करीत असतात़ त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात पालिकेने सर्व प्राधिकरणांना पत्र पाठवून त्यांच्या अखत्यारीतील रस्ते सोपविण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता़
च्मात्र होर्डिग्जच्या जाहिरातीतून मिळणारा महसूल बुडण्याच्या भीतीने प्राधिकरणांनी फारसा रस दाखविला नाही़ परिणामी पालिकेला राज्य सरकारकडे धाव घ्यावी लागली़
हवा या पुलांचा ताबा
च्एमएमआरडीएचा ईस्टर्न फ्री वे, सांताक्रूझ-चेंबूर जोडणारा पूल, सांताक्रूझ विमानतळार्पयत पोहोचविणारा उड्डाणपूल आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील अंधेरी उड्डाणपूल़
च्तसेच सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळांच्या पुलाचाही पालिकेला ताबा हवा आह़े
पालिकेच्या अंतर्गत एकूण 73 पादचारी पूल आहेत. 15 पादचारी पूल बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर 2क्12 मध्ये मंजूर झाले आहेत.