मुंबई : कौटुंबिक वादामुळे हंगामी अग्निशमन दलाच्या जवानाला आठ वर्षांपूर्वी निलंबित करण्यात आले होते. मात्र या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीने दिरंगाई केल्यामुळे महापालिकेला ४८ लाख २२ हजार रुपयांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे हा खर्च चौकशी समितीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या खिशातून वसूल करावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली. याची गंभीर दखल घेत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला संबंधित अधिकाºयांकडून दंडाची रक्कम वसूल करणे आणि कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सन १९९९ मध्ये हंगामी अग्निशामक या पदावर सुनील यादव याची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी कल्याणमधील कोळसेवाडी पोलिसांनी त्याला सन २००० मध्ये अटक केली. पालिकेने याची दखल घेत त्याचे निलंबन केले. या प्रकरणी उपप्रमुख अधिकारी (चौकशी) यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. या चौकशी समितीने आपल्या अहवालातून यादव यांच्यावर ठपका ठेवल्यामुळे त्यांना बडतर्फ करण्यात आले. मात्र यादव यांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. परंतु, कामगार, उच्च न्यायालयात यादव यांच्या बाजूने निकाल लागला. तरीही पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तिथेही सर्वोच्च न्यायालयाने कामगार आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवत पालिकेच्या चौकशी समितीवर ताशेरे ओढले.
यादव यांच्या बाजूने निकाल लागल्यामुळे ११ मे २००२ पासून ५ एप्रिल २०१९ पर्यंत अशा १७ वर्षांसाठीचे वेतन, भत्ते आणि निलंबन कालावधीतील भत्ता असे ४८ लाख २२ हजार १२६ रुपये मिळणार आहेत. याबाबतच प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी मंजुरीसाठी मांडण्यात आला होता. मात्र सर्वपक्षीय सदस्यांनी कामगारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाणाºया पालिका प्रशासनावर तोफ डागली. अशाच प्रकारची विविध प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत. चौकशी समितीमुळे पालिका प्रशासनाला याचा फटका बसतो आहे, असा आरोप भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी केला. या चौकशी समितीमधील अधिकाºयांची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याची गंभीर दाखल घेत चौकशी समितीतील संबंधित अधिकाºयांच्या खिशातून ४८ लाखांचा खर्च वसूल करून दिरंगाई केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
यापूर्वी रखडलेली चौकशी...२०१५ मध्ये मुंबईत गाजलेल्या रस्ते घोटाळ्यात १९२ अधिकारी आणि दोन अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. परंतु, गेल्या चार वर्षांपासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. ई निविदा, अनुकंपा, प्रकल्पबाधित, अल्प उत्पन्न गटातील विविध प्रकरणे सात ते आठ वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहेत.