यदु जोशी - मुंबईमहापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारण्यासाठी तसेच या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कर्जरोखे काढण्याचा उपाय केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने देशातील सर्व राज्यांना सुचविला आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या अनुदानाच्या भरवश्यावर चालणाऱ्या नगरपालिकांना कर्जरोख्यांचा आधार मिळू शकतो आणि त्यातून विकासाची दारे खुली होऊ शकतात. विविध प्रकारच्या अनुदानांसाठी महापालिका व नगरपालिका या शासनावर अवलंबून असल्याने कोट्यवधी रुपयांचा भार शासनाच्या तिजोरीवर पडतो. अशावेळी कर्जरोख्यांमधून या दोन प्रमुख स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा खर्च भागला तर शासनावरील भार कमी होणार आहे. त्यामुळे केंद्राच्या प्रस्तावाचा विचार केला जाऊ शकतो, असे वित्त विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. लहानमोठ्या शहरांमध्ये नागरी सुविधा उभारायच्या तर महापालिका, नगरपालिकांना शासनाकडे वा वित्तीय संस्थांकडे हात पसरावे लागतात. स्वत:चा आस्थापना खर्चदेखील भागविता येत नाही, अशी नगरपालिकांची स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर, कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून मोठा आर्थिक हातभार लागू शकेल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. नगरपालिकांची अवस्था तर अत्यंत दयनीय आहे. तेथे जकात कर रद्द झाल्यापासून शासनाच्या सहाय्यक अनुदानावरच प्रामुख्याने भिस्त असते. या शिवाय, बिगर शेतसाऱ्यातील ७५ टक्के उत्पन नगरपालिकांना मिळते. करमणूक कराचा पैसा मिळतो. रस्ते अनुदानदेखील मिळते. क वर्ग नगरपालिकांना गौण खनिजाचा निधी मिळतो. असे असले तरी निधीसाठी प्रामुख्याने राज्य सरकारकडेच पहावे लागते. राज्यात २३९ नगरपालिका आहेत.अशा प्रकारचे कर्जरोखे महापालिका/ नगरपालिकांनी उभारल्यानंतर त्याला राज्य शासनाने शंभर टक्के हमी देणे हे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाही पण, पण काही टक्के तरी हमी द्यावी, असे केंद्राने सुचविले आहे. कर्जरोखे खरेदी करणाऱ्यांना योग्य परतावा मिळण्याच्या दृष्टीने आणि त्यांचे नुकसान होणार नाही यासाठी एक कायमस्वरुपी यंत्रणा असावी, असेही केंद्राने म्हटले आहे. म्युनिसिपल बाँड (कर्जरोखे) ही युरोपमधील अनेक देशांमध्ये सर्वमान्य अशी संकल्पना आहे. शहरांच्या चौफेर विकासासाठी कर्जरोख्यांचा आधार तेथे घेतला जात असला तरी आपल्याकडे ही संकल्पना नवीन आहे.
महापालिका, नगरपालिकांसाठी कर्जरोखे!
By admin | Updated: February 6, 2015 01:42 IST