मुंबई : उत्पन्नात मोठी घट असताना कोरोना काळात १६०० कोटी रुपये खर्च झाल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. मात्र यावेळेस अंतर्गत निधीतून कर्ज उचलणेही शक्य नसल्यामुळे आता शेअर बाजारातून कर्जरोख्यातून पैसे उभे करण्याचा पालिका प्रशासनाचा विचार सुरू आहे. मोठ्या प्रकल्पांसाठी तीन ते चार हजार कोटी निधीची गरज भागवण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे.
उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेला जकात कर २०१७ मध्ये बंद झाल्यानंतर महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघडू लागले. सन २०२०-२०२१ मध्ये कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी, विकासकांना प्रीमिअममध्ये ५० टक्के सवलत आणि कोरोना काळातील खर्चामुळे महापालिकेचे सुमारे दहा हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कोस्टल रोड, गोरेगाव- मुलुंड जोडरस्ता अशा मोठ्या प्रकल्पांचे काम सुरू ठेवण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे. महापालिकेच्या विविध बँकांमध्ये सुमारे ८० हजार कोटींच्या सुमारे ४५० दीर्घ मुदतठेवी आहेत. यापैकी काही रक्कम विकास प्रकल्प, कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन आदींसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. जकात कराच्या मोबदल्यात नुकसानभरपाई स्वरूपात वस्तू व सेवा कराचे वार्षिक सात हजार कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत असतात. मात्र २०२३ पर्यंत आर्थिक संकट वाढत जाण्याची शक्यता एका पालिका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
गटनेत्यांच्या बैठकीत होणार निर्णयशेअर बाजारातून कर्जरोखे उभारण्याबाबत गेल्या आठवड्यात महापालिका मुख्यालयात उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून मांडला जाणार आहे.
सहा वर्षांपूर्वीच झालेली चर्चासन २०१४ मध्ये तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी विकासकामांसाठी कर्जरोखे उभारण्याची सूचना केली होती. मात्र यासाठी त्यावेळी ठोस पावले उचलली नव्हती. २०१९ मध्ये अहमदाबाद महापालिकेने आपल्या प्रकल्पांसाठी कर्जरोख्यातून २०० कोटी रुपये उभे केले होते. याच धर्तीवर सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प आणि मिठी नदीचे पुनरुज्जीवन या प्रकल्पासाठी पालिकेला निधी उभारता येईल, याबाबत पालिकेचा विचार सुरू आहे.