मुंबईचा विकास आराखडा तयार

जाहीर होणारा शहराचा विकास आराखडाही महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे़ २०१४-२०३४ विकास आराखड्याचा प्रारूप आराखडा आज महापौर स्नेहल आंबेकर यांना सादर करण्यात आला़

मुंबई : मुंबईतील उद्योगांना पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी पोषक मूलभूत यंत्रणा उभारण्यासाठी पालिका प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत़ अशा वेळी जाहीर होणारा शहराचा विकास आराखडाही महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे़ २०१४-२०३४ विकास आराखड्याचा प्रारूप आराखडा आज महापौर स्नेहल आंबेकर यांना सादर करण्यात आला़ यात शहराच्या विकासासाठी वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), विकास नियोजन नियमावलीत सुधारणा असे महत्त्वपूर्ण बदलही सुचविण्यात आले आहेत़पुढील २० वर्षांमध्ये मुंबई शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी आराखडा तयार करण्यात येत आहे़ गेले वर्षभर रखडलेल्या या आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे़ त्यानुसार आज या आराखड्याच्या प्रारूप आराखड्याचे सादरीकरण गटनेत्यांच्या बैठकीत होणार होते़ परंतु माजी गृहमंत्री आऱआऱ पाटील यांच्या निधनामुळे हे सादरीकरण रद्द करण्यात आले आहे़ या प्रारूपातील काही महत्त्वपूर्ण सूचनांचा आढावा घेतल्यास मोकळे भूखंड आरक्षण, विकास नियोजन नियमावलीनुसार शहरातील बांधकाम आणि त्यानुसार पूरक पायाभूत प्रकल्प यावर भर देण्यात आला आहे़ एफएसआय वाढविण्याचे सूतोवाच काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे़ त्यानुसार शहरासाठी निश्चित एफएसआय ठेवण्याऐवजी स्थानिक आवश्यकतेनुसार त्याच्या वापराला मंजुरी देण्याचा विचार या आराखड्यातून मांडण्यात येत आहे़ या आराखड्याच्या प्रारूपाला पालिका सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर नागरिकांच्या सूचना व हरकती घेऊन राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहेत. (प्रतिनिधी)मुंबईला ०.१५ पासून ८ पर्यंत चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात आले आहे. यात त्या ठिकाणच्या लोकसंख्येची घनता लक्षात घेवून हे चटई क्षेत्र मंजुर करण्यात आले आहे. शिवाय रेल्वे स्थानक आणि मेट्रो स्थानकाच्या परिसरात जादा चटई क्षेत्र देण्यात येणार आहे. झोपडया, उपकरप्राप्त चाळी, जून्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजुर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेने झोपडया आणि जुन्या चाळींच्या समुहाची नोंदणी केली असून, त्यानुसार विकास झाल्यास अतिरिक्त चटई क्षेत्रही उपलब्ध होणार आहे.तिसरा विकास आराखडामुंबई शहराचा पहिला विकास आराखडा १९६७ मध्ये बनविण्यात आला होता़ हा विकास आराखडा २० वर्षांकरिता होता़ तर दुसरा विकास आराखडा १९९१ मध्ये तयार झाला़ त्यानंतर आता तिसऱ्या विकास आराखड्याला आकार देण्यात येत आहे़ लोकसहभागातून विकास आराखडा तयार करणारे मुंबई हे या देशातील पहिले शहर ठरले आहे़ एफएसआयमध्ये बदलमुंबई शहराच्या उपनगरात आतापर्यंत निश्चित करण्यात आलेल्या एफएसआयमध्ये बदल सुचविण्यात आला आहे़ यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन, उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास यासाठी प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र निर्देशांकांची तरतूद करण्यात आली आहे़ तसेच एफएसआय आता लोकसंख्येबरोबरच अन्य कारणांना लक्षात ठेवून निश्चित केला जाणार आहे़पर्यावरणावर विशेष लक्षगेल्या काही वर्षांमध्ये पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी आंदोलने उभी राहिल्यानंतर विकास नियोजन आराखड्यातही पर्यावरणाला महत्त्व मिळाले आहे़ पर्यावरणावर दुष्परिणाम होऊ नये, यासाठी विकासकांना एफएसआय मंजूर करताना विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे़ तसेच गृहनिर्माण प्रकल्पात दोन हजार चौ़मी़पेक्षा अधिक भूखंडाचा विकास करताना दुकान किंवा व्यावसायिक उपयोगासाठी दहा टक्के आरक्षण ठेवणे अनिवार्य असणार आहे़विकास आराखडा तयार करण्यासाठी एक लाख २५ हजार भूखंडांचे सर्वेक्षण़या आराखड्याच्या मसुद्यावर सहा हजार लोकांनी आक्षेप घेतला होता़यामधील दहा टक्के लोकांच्या हरकतीमध्ये तथ्य आढळून आल्यामुळे त्यानुसार आराखड्यात बदल करण्यात आले आहेत़ यासाठी विकास आराखड्याची गरज : मुंबईतील लोकसंख्या वर्षागणिक वाढत आहे़ मात्र त्या तुलनेत पायाभूत सुविधा व नागरी सुविधा अपुऱ्या पडत असतात़ त्यामुळे विकास आराखड्यात पुढील २० वर्षांमध्ये शहराचा विकास होत असताना त्यामध्ये नागरिकांच्या गरजेनुसार खेळाचे मैदाने, मनोरंजन मैदाने, उद्याने, अग्निशमन दल, पोलीस ठाणे, मलनि:स्सारण उदंचन केंद्र, विद्युत सबस्टेशन, शाळा, मंडई, रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, दवाखाने आदी प्रकारच्या आरक्षणासाठी भूखंड राखीव ठेवले जात आहेत. या नव्या विकास आराखड्यात महिलांसाठी आधार केंद्र, ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्र, कला व सांस्कृतिक खेळ, मेट्रो, मोनोसाठी कारशेड याचेही आरक्षण आहे़ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन : स्थानिक प्रयोजनासाठी विकास हाती घेताना मोठ्या भूखंडांमध्ये काही जमिनी राखून ठेवणे अनिवार्य करण्याचे प्रस्तावित आहे़