मुंबई-पुणे टोल चौकशी ‘कॅग’कडे, उच्च न्यायालयाचे आदेेश

मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वे टोलवसुलीसंदर्भात दिलेल्या कंत्राटात अनियमितता असून कंत्राटदाराने जादा टोल वसूल करूनही कमी दाखविला आहे, असा आरोप करणाऱ्या चार जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत.

मुंबई :मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वे वरील टोलवसुलीसंदर्भात अनियमितता असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे टोलवसुलीसह महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) बँक खात्यांचे लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांना (कॅग) दिले. न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांबाबत राज्य सरकारलाही दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.  (Mumbai-Pune toll inquiry to CAG, High Court order)

मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वे टोलवसुलीसंदर्भात दिलेल्या कंत्राटात अनियमितता असून कंत्राटदाराने जादा टोल वसूल करूनही कमी दाखविला आहे, असा आरोप करणाऱ्या चार जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. ऑगस्ट २०१९ पासून नागरिकांकडून बेकायदेशीरपणे टोल वसूल करण्यात आला, असे जाहीर करावे, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप, त्यावर एमएसआरडीसीने दिलेली उत्तरे व कागदपत्रांची पडताळणी करून तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने कॅगला दिले.

अपेक्षेपेक्षा २,४४३ कोटी अधिक कमाविले
- ऑगस्ट २००४ ते १० ऑगस्ट २०१९ पर्यंत खासगी कंत्राटदाराला ९१८ कोटी रुपये देण्यात आले. टोलवसुलीद्वारे ४,३३० कोटी रुपये महसूल कंत्राटदाराला मिळणे अपेक्षित होते. तथापि, ३१ जुलै २०१९ पर्यंत ६,७७३ कोटी रुपये वसूल झाले. 
- अपेक्षेपेक्षा २,४४३ कोटी रुपये अधिक कमावण्यात आले. असे असताना राज्य सरकारने २०३० पर्यंत मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोल वसुली कायम ठेवली. प्रकल्पाचा खर्च अद्याप वसूल न झाल्याची सबब देत राज्य सरकारने या एक्स्प्रेस वेवर टोलवसुली कायम ठेवली.