- जयंत होवाळ मुंबई - तब्बल ३६९५ कोटी रुपयांच्या पाणी बिलांची न झालेली वसुली, अनेकदा मीटर रीडिंग न घेताच आकारण्यात आलेली बिले, मोठ्या संख्येने कार्यरत नसणारी जलमापके, वसुलीतील निष्काळजीपणा, कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य रीतीने दिलेले पैसे, असा पाणी खात्याचा भयंकर कारभार समोर आला आहे.
विविध खात्यांचे लेखापरीक्षण अहवाल वेळीच स्थायी समितीपुढे येणे आवश्यक असते. मात्र, २०१२-२०१३ सालचा पाणी खात्याचा अहवाल थेट २०२३ मध्ये आला आहे. या अहवालात पाणी खात्याच्या कारभाराची लक्तरे वेशीला टांगली आहेत. त्यामुळे खात्यातील ढिसाळ कारभार, कारभारातील त्रुटी, त्या दूर करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या? मधल्या काळातील करोडो रुपयांच्या थकबाकीच्या वसुलीचे काय? मीटर न तपासताच केलेल्या बिलांच्या आकारणीचे काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आता पालिकेवर लोकप्रतिनिधीही नाहीत. त्यामुळे अहवाल मांडला गेला असला तरी त्याचे पोस्टमॉर्टेम करणार कोण, हा प्रश्न वेगळाच आहे.
अहवालातील निष्कर्ष- ग्राहकांकडून पाणी बिलांच्या ३६९५.२१ कोटी रुपयांची वसुली नाही. त्यामुळे या रकमेचे आणि त्यावरील व्याजापोटी मिळणाऱ्या महसुलाचे नुकसान.- मीटर रीडिंग आधारावर ५६.१ टक्के, तर मीटर रीडिंग कार्यरत नसल्याने ४३ टक्के बिले तयार झाली. म्हणजे अनेक ठिकाणी रीडिंग न घेताच बिले तयार केली.- कर्मचाऱ्यांना ३४.६५ लाखांचे नियमबाह्य-अतिरिक्त अधिदान. फक्त १२.०८ लाख रुपयांची वसुली.- मुंबई बंदर प्राधिकरणाकडे १३७ कोटी, तर कापड गिरण्यांकडे ७.५ कोटी रुपये थकबाकी.- पालिकेच्या कायदेशीर महसुलाची वसुली खात्याच्या निष्काळजीपणामुळे ६.५० कोटी प्रलंबित.कर्मचारीच नाहीत, म्हणून विलंबलेखा परीक्षण कार्यालयात मनुष्यबळाची कमतरता असून, ६० टक्के पदे रिक्त आहेत. २०१८ पासून कर्मचाऱ्यांची भरती नाही. त्यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढतो. लेखा परीक्षण करणे हे व्यापक आणि काटेकोरपणे करण्याचे काम असते, साहजिकच कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे अहवाल सादर होण्यास विलंब होतो. मात्र, २०१५ ते २०१८ या वर्षांतील पालिकेचे एकूण लेखापरीक्षण अहवाल पुढील तीन महिन्यांत मांडले जातील.- सीताराम काळे, मुख्य लेखा परीक्षक, मुंबई महापालिका
असा आहे कारभार- २०१२-२०१३ सर्व्हे अहवाल यावर्षी मांडले गेले. पुढील अहवालांची आणखी किती वर्ष प्रतीक्षा?- शहर व उपनगरांतील बिलांच्या वसुलीची कार्यपद्धती वादात.- मीटर रीडिंग न घेता आकारण्यात आलेल्या बिलांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर निर्माण झाले प्रश्नचिन्ह.- प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये वाया.- १३ वर्षांनंतर अहवाल सादर झाला असल्याने त्यातील निष्कर्षांचा आता काय उपयोग?- याच अहवालातील त्रुटी दूर झाल्या नसतील तर नंतरच्या वर्षातील अहवालांची स्थितीही तशीच होणार?- ३१ मार्च २०१३ रोजी मुख्य लेखा परीक्षक यांच्या १२६५.३९ कोटी रुपये अंतर्भूत असलेल्या १७,७८९ लेखा परीक्षण टिप्पण्या अनुत्तरित राहिल्यामुळे कारभाराबाबत संशय.