७६ लाख रहस्यमय मतांबाबतच्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण; प्रकाश आंबेडकरांनी मांडली बाजू

Prakash Ambedkar News: या प्रकरणी निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे.

Prakash Ambedkar News: महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर महाविकास आघाडीसह विरोधी पक्षांनी वाढीव मतदानाबाबत सातत्याने निवडणूक आयोग तसेच सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही अनेकदा या वाढीव मतदानावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. यासंदर्भात एक लेखही विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित करण्यात आला होता. या लेखाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक लेख लिहूनच उत्तर दिले. तसेच महायुतीतील अनेक नेत्यांनी यावरून काँग्रेसवर पलटवारही केला. यातच आता यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाल्याची माहिती मिळाली आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र २०२४ विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी ६ वाजल्यानंतर अचानक रहस्यमय पद्धतीने वाढलेल्या ७६ लाख मतांबाबत महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. वंचित बहुजन आघाडीचे चेतन चंद्रकांत अहिरे यांनी याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर २५ जून रोजी निकाल जाहीर केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली.

निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर व लोकशाहीवर गंभीर प्रश्न

या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या प्रकरणावर आपली भूमिका मांडली. त्यांनी यापूर्वीही निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला होता. १६ जानेवारी २०२५ रोजी त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व इतर विरोधी पक्षांना पत्र लिहून ईव्हीएम वापर तसेच १९६१ मधील निवडणूक नियमांत झालेल्या संशोधनाविरोधात संयुक्त लढ्याचे आवाहन केले होते. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी असेही नमूद केले होते की, ही ७६ लाख मतांची आकडेवारी फक्त 'चूक' नाही, तर ती निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर व लोकशाहीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.

दरम्यान, याचिकाकर्ता चेतन अहिरे यांचा आरोप आहे की, मतदान संपल्यानंतर आकस्मिकरित्या ७६ लाख मतांची नोंद झाली, जी पूर्वीच्या एकूण आकडेवारीशी जुळत नाही. या प्रकरणी निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे.