मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) सोमवारी एक बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत महत्त्वपूर्ण चार निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये बहुवाहतूक परिवहन एकत्रीकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी साडेतीन हजार कोटींना मंजुरी, रोपवे प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल बनविण्यासाठी कंपनीची नेमणूक, जपानी कंपनीला बीकेसीमधील सी-६५ प्लॉट २ हजार २३८ कोटी रुपये भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय आणि कवडास बंधाऱ्यासाठी १८४ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय, असे महत्त्वपूर्ण निर्णय सह्याद्री येथे पार पडलेल्या या बैठकीमध्ये घेण्यात आले.
सोमवारी पार पडलेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत बहुवाहतूक परिवहन एकत्रीकरण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी साडेतीन हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे मेट्रो प्रवाशांसाठी बहुविध सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. पादचारी मार्गांचे रुंदीकरण, सायकलमार्ग, वाहनतळ परिसर, रहदारी सिग्नल सुधारणा, रस्त्यावरील दिवे, सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्थळदर्शक नकाशे, मेट्रो स्थानकापासून ये-जा करणाºया बससेवा, रस्त्यावरील फर्निचर अशा सुविधाही उपलब्ध होतील. यासह सर्व मेट्रो मार्गांखालील रस्त्यांचा विकासही या प्रकल्पांतर्गत करण्यात येईल.
या बैठकीमध्ये मालाड ते मार्वे आणि गोराई ते बोरीवली या दोन्ही साडेचार किमी लांबीच्या अंतरासाठी रोपवे प्रकल्प कितपत शक्य आहे, हे पाहण्यासाठी मे. इंडियन पोर्ट रेल अ‍ॅण्ड रोपवे कॉर्पोरेशन लि. यांची विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी नेमणूक करण्यात आली. या प्रकल्पांमुळे पूर्व, पश्चिम जोडणी निर्माण करता येणार आहे; तसेच मालाड मेट्रो स्टेशन, मार्वे, बोरीवली रेल्वे स्थानक, मेट्रो-२ अ आणि गोराई जेट्टीपर्यंत पोहोचता येणार आहे.
न्यू यॉर्क, कोलंबिया, टर्की इत्यादी ठिकाणी रोपवे प्रकल्प लोकप्रिय आणि यशस्वी ठरले आहेत, असे प्राधिकरणाचे आयुक्त आर.ए. राजीव या वेळी म्हणाले. तसेच विशेषत: मुंबईसारख्या शहरांमध्ये लोकांना वाहतूककोंडीचा सामना नेहमी करावा लागतो. अशा शहरांमध्ये रोपवे प्रकल्प उपयुक्त ठरू शकतो. हा पायलट प्रकल्प यशस्वी ठरला, तर असेच आणखी काही प्रकल्प उभारण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असेही ते या वेळी म्हणाले.
कवडास बंधाºयाचे बांधकाम करण्यासाठी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाला अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णयही तितकाच महत्त्वाचा आहे. प्राधिकरणातर्फे बांधण्यात येणाºया सूर्या धरण प्रकल्पांतर्गत कवडास बंधाºयाचे काम करण्यात येईल. या बांधकामासाठी प्राधिकरणातर्फे अर्थसाहाय्य करण्यात येईल. मात्र, सर्व परवानग्या, जमीन संपादन, प्रकल्पबाधित लोकांचे पुनर्वसन आणि पर्यावरण आघात निर्धारणाचा अभ्यास इत्यादी जबाबदाºया कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या असतील. याबाबतीत आम्ही लवकरच सामंजस्य करार करणार आहोत, असेही राजीव या वेळी म्हणाले.
प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये बीकेसीतील जी ब्लॉकमधील सी-६५ हा भूखंड मे. गोईसू रियालिटी प्रा.लि. या जपानी कंपनीला २ हजार २३८ कोटी रुपये भाडेपट्टीवर ८० वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय झाला. १२ हजार ४८६ चौ.मी. भूखंडावर ६५ हजार चौरस मीटर बांधकाम करण्याची कंपनीला परवानगी असेल. आता अधिकाधिक कंपन्या बीकेसीकडे आकर्षित होतील, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
याच बैठकीत महामुंबई मेट्रो संचालन मंडळाचा लोगो प्रकाशित करण्यात आला. हा लोगो तीन इंग्रजी ‘एम’ अक्षरे एकमेकांशी जोडून बनविला आहे. यातून सर्व १२ मेट्रो मार्ग अव्याहत सेवेत आणि संचलित असतील आणि एकमेकांशी जोडलेले राहतील, असे दर्शविण्यात आले आहे. हिरवा रंग पर्यावरण पोषकता दर्शवितो तर निळा रंग मजबुती आणि विश्वासार्हता दर्शवितो, असेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.समाधानकारक प्रवासासाठीची प्रणाली आवश्यकमेट्रो प्रणाली उभारणे म्हणजे केवळ एका जागेहून दुसºया ठिकाणी पोहोचविणारी व्यवस्था नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या वेळी म्हणाले; तसेच प्रवाशांसाठी ही प्रणाली पूर्णपणे समाधान देणारी असायला हवी. थोडक्यात, केवळ प्रवास करण्यासाठी नव्हे; तर समाधानकारक प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना उद्युक्त करणारी प्रणाली उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मेट्रोमधून उतरल्यानंतर निश्चित स्थानी पोहोचण्यासाठी योग्य त्या सर्व सुविधा उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.