"रोजगारासाठी परप्रांतीयांना राज्य सरकारच्या पायघड्या तर भूमिपुत्रांबाबत काही देणं घेणं नाही"

मनसे आमदार राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं

ठळक मुद्देपरप्रांतीय मंजुरांना आंतराज्यीय स्थलांतर कायद्यानुसार नोंदणी करुन राज्यात घ्यावे.मुंबई उपनगरात जास्त प्रमाणात परप्रांतीय मजूर होते.सत्तेतील काही खासदार परप्रांतीयांचे लांगुलचालन करून भूमिपुत्रांचे खच्चीकरण करीत आहेत

मुंबई - परप्रांतीय मजूर त्यांच्या गावी परतले आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार देण्याऐवजी परप्रांतीय मजुरांसाठी राज्य सरकारकडून पायघडया अंथरल्या जात आहे अशी टीका कल्याण ग्रामीणचे मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे.
परप्रांतीय मंजूर त्यांच्या मूळ गावी लॉकडाऊनच्या काळात गेले होते. आत्ता त्यांना पुन्हा राज्यात आणले जात आहे. गेल्या पंधरा दिवसात जवळपास दीड लाख मजुरांना महाराष्ट्रात परत आणले. भूमिपुत्रंसाठी रोजगाराच्या संधी न देता परप्रांतीयाना पुन्हा राज्यात परत आणण्याचे प्रयोजन काय? असा सवाल आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

परप्रांतीय मंजुरांना आंतराज्यीय स्थलांतर कायद्यानुसार नोंदणी करुन राज्यात घ्यावे. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे. ही भूमिका पक्ष प्रमुख राज ठाकरे यांनी यापूर्वीच मांडली आहे. मात्र त्याकडे राज्य सरकारचा कानाडोळा होत आहे. राज्यातील अनेक जिल्हे हे कोरोनाचे हॉटस्पॉट बनवले आहेत. मुंबई उपनगरात जास्त प्रमाणात परप्रांतीय मजूर होते. राज्यात कोरोना रुग्णांसाठी पुरेसे बेड असलेली रुग्णालये नाहीत. विशेषत: उपनगरात बेडची संख्या पुरेशी असलेली रुग्णालये नाही. रुग्णालये उभी केली तर त्याठिकाणी डॉक्टर नर्स स्टाफची कमतरता आहे. दोन लाख रुपयांच पगार देऊनही एमडी डॉक्टर उपलब्ध होत नाही वस्तूस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत परप्रांतीय मजूर पुन्हा राज्यात आले तर त्यांना कोरोनाची लागण झाल्यावर काय व्यवस्था असेल असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

सत्तेतील काही खासदार परप्रांतीयांचे लांगुलचालन करून जाणीवपूर्वक भूमिपुत्रांचे खच्चीकरण करीत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. आजही गावी गेलेल्या शहरवासीयांचे हाल होत असून त्यांना शहरात येण्यासाठी अनेक समस्या आहेत. आता याबाबत ठोस भूमिका घेण्याची आवशकता आहे. महाराष्ट्रात  उपलब्ध असलेल्या आणि लॉकडाऊन काळात उपलब्ध झालेला रोजगार प्रथम प्राधान्याने भूमिपुत्राला कसा मिळेल याचे तातडीने धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शहरातून गावी गेलेल्या भूमिपुत्राला शहरात आणण्याची व्यवस्था करून रोजगाराबत खात्री दयावी लागेल. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व उद्योगांमध्ये ८० टक्के भूमिपुत्रांना नोकरी देणे बंधनकारक करून त्याची काटेखोर अंमलबजावणी करून दुर्लक्ष करणाऱ्या उद्योजकांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे. 

जे परप्रांतीय आपापल्या राज्यात गेले होते ते आता पुन्हा येत किंवा आणले जात आहेत.त्यांची वैद्यकीय तपासणी बरोबरच ‘आंतरराज्यीय स्थलांतर कायद्यान्वये’ नोंदणी करणे आवश्यक आहे.@CMOMaharashtra@OfficeofUT@AnilDeshmukhNCP@Dwalsepatilpic.twitter.com/gwmdqWpIDf

— Raju Patil (@rajupatilmanase) June 16, 2020

त्याचसोबत याबाबत तातडीने दखल घेऊन परप्रांतीय मजूर मुंबईत परतताना त्यांची 'आंतरराज्यीय स्थलांतर कायद्या'नुसार नोंदणी करवी. कोरोना चा धोका लक्षत घेता त्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी. तसेच महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या रोजगारामध्ये प्राधान्याने भूमिपुत्रांना संधी मिळण्याबाबत काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत सबंधितांना आदेश द्यावेत ही विनंती मनसे आमदार राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून केली आहे.