मुंबई : भेसळयुक्त दुधाच्या विक्रीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी भेसळखोरांना जन्मठेपेची शिक्षा करणारा कायदा सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले. भेसळीच्या गुन्ह्यासाठी सध्या असलेली शिक्षेची मर्यादा तीन वर्षे करण्यात येणार असून, पुढील टप्प्यात जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी केंद्राकडे विनंती करण्यात येईल.अन्न व औषधी प्रशासनाने दुधासह अन्न पदार्थामधील भेसळ रोखण्यासाठी चार मोबाइल व्हॅन खरेदी केल्या आहेत, परंतु तपासात फार समाधानकारक कामगिरी झालेली नाही. त्याबद्दल संबंधितांना समज देऊ न नवीन कार्यक्रम आखून दिला जाईल, असे ते म्हणाले. मुंबईला येणा-या दुधाच्या टँकरची तपासणी केली करण्यात येईल. त्यासाठी कडक बंधने घालण्यात येतील, असेही बापट यांनी सांगितले. भेसळयुक्त दुधाची विक्री होत असल्याप्रकरणी, अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेवरील चर्चेत मनिषा चौधरी, राधाकृष्ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, सुभाष साबणे, राहुल कुल, अतुल भातखळकर आदींनी सहभाग घेतला.>कायदा विभागाचे मागविणार मतभेसळयुक्त दुधाची विक्री रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यातील शिक्षेच्या कलमांमध्ये बदल करण्यास राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे. ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत नेण्याचा राज्याचा विचार असून, त्यासाठी कायदा विभागाकडून मार्गदर्शन घेण्यात येत आहे

दूध भेसळखोरांना होणार जन्मठेप, सध्या असलेली शिक्षेची मर्यादा वाढविणार

दूध भेसळखोरांना होणार जन्मठेप, सध्या असलेली शिक्षेची मर्यादा वाढविणार