विशेष प्रतिनिधी मुंबई : सन २००१ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने नियमात बदल करून गिरण्यांची जमीन मालकांच्या घशात घालून प्रचंड भ्रष्टाचार करण्यात आला, असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केला. कमला मिलमधील दुर्घटना आणि या मिलसह विविध मिलनी एफएसआयबाबत केलेल्या उल्लंघनाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.भाजपाचे अतुल भातखळकर आणि दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी कमला मिल दुर्घटनेबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. निवृत्त न्यायमूर्र्तींच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीत नगरविकास विभागाचे निवृत्त सचिव किंवा नगररचनाकार आणि एका वास्तुविशारदाचा समावेश असेल. या समितीचा अहवाल विधिमंडळात मांडला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. उच्च न्यायालयात कमला मिल घटनेसंदर्भात असलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती कमला मिलमधील दुर्घटनेची तर चौकशी करेलच पण गिरण्यांच्या जागेवर एफएसआय ज्या कारणांसाठी दिला होता त्याच कारणांसाठी तो वापरला गेला की नाही, कुठे कुठे उल्लंघन करण्यात आले याचीही चौकशी करेल.माहिती तंत्रज्ञान धोरणांतर्गत काही आयटी फर्म्सना एफएसआय दिलेला होता. तो त्याच कारणासाठी वापरलेला नाही, असे चौकशीत आढळले तर आर्थिक नुकसानीची भरपाई केली जाईल आणि कडक कारवाईदेखील केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी बजावले.
मिलच्या एफएसआय घोटाळ्याची चौकशी : देवेंद्र फडणवीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 28, 2018 2:56 AM