अनुसूचित जातीच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बैठक

महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमने ८ मार्चला शरद पवार यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार रविवारी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीला विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.

मुंबई : विविध विभागांमार्फत मागासवर्गीय समाजाच्या विशेषत: अनुसूचित जातीसाठीच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत रविवारी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली.

महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमने ८ मार्चला शरद पवार यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार रविवारी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीला विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. राज्यस्तरावरील प्रश्नांसोबतच समाजाला दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या समस्यांचा ऊहापोह या बैठकीत करण्यात आला. अनुसूचित जातीच्या समस्यांची सोडवणूक तसेच योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीचे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले. तर, अनुसूचित जातीच्या नागरिकांच्या उद्योग-व्यवसायांना वित्तपुरवठ्यासाठी वित्तीय संस्था पुढे येणे गरजेचे आहे.

राज्य शासनाने त्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत. तसेच मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत बरेचदा प्रतिकूल गोपनीय अहवाल अडचणीचे ठरतात. त्याचादेखील संबंधित विभागाने सर्वंकष आढावा घ्यावा, अशी सूचना शरद पवार यांनी सरकारला केली. पदस्थापना देताना मागासवर्गीय अधिकाºयांचादेखील प्राधान्याने विचार व्हावा, असेही पवार म्हणाले. वसतिगृहातील प्रलंबित बांधकामांबाबत सामाजिक न्याय विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी समन्वय साधून सदर काम वेळेत पूर्ण करावे, असेही त्यांनी सांगितले. फोरमच्या वतीने माजी सनदी अधिकारी खोब्रागडे यांनी सविस्तर सादरीकरण करून संविधान जागृती, अंदाजपत्रकातील अनुशेष, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, स्वाधार योजना, दादासाहेब गायकवाड योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय भूमिहीनांना शेतजमीन वाटप, रमाई घरकुल योजना, आरक्षणातील अनुशेष, पदोन्नतीतील आरक्षण, मागासवर्गीय अधिकाºयांच्या पदस्थापना अशा विषयांवर प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये मते मांडली.

सरकारने आमचे म्हणणे ऐकून घेतले - खोब्रागडे
शासनाने समाजासाठी योजना आखल्या असतील तर त्याची अंमलबजावणी करायलाच हवी. योजना बंद करणे अथवा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण स्वीकारू नये. अनेक योजना दहा-दहा वर्षांपासून अडगळीत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने आमचे म्हणजे ऐकून घेतले. मागच्या काळात तेही झाले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. अंमलबजावणीसाठी सरकारला थोडा वेळ द्यायला हवा, अशी महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमची भूमिका असल्याचे ई. झेड. खोब्रागडे यांनी सांगितले.