मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करा, हायकोर्टाचा आदेश

उच्च न्यायालय; राज्य सरकारला दिला आदेश

मुंबई : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील माणगाव येथे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना फेरीवाल्यांनी व किरकोळ विक्रेत्यांनी केलेले अतिक्रमण हटवा व महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या माणगाव पट्ट्यात महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना फळविक्रेते, ढाबावाले व फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे महामार्गावर वाहतूककोंडी होते व अपघातही होतात. त्यामुळे हे अतिक्रमण हटविण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका वैभव दीपक साबळे यांनी न्यायालयात दाखल केली.

या याचिकेत मध्यस्थी करणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. राष्ट्रीय महामार्ग अतिक्रमणमुक्त असायला हवेत. त्यावरही जर अतिक्रमण होत असेल तर ते रोखायला हवे. हा महामार्ग अनेक राज्यांना जोडतो. मुंबई व गोव्याला कमी वेळात जोडणाºया या महामार्गावर वाहतूककोंडी होत असल्याने लोक पुणे-कोल्हापूरद्वारे गोव्याला किंवा कोकणात जातात. ही निश्चितच कौतुकास्पद बाब नाही. लोकांनी एवढा लांब पल्ला का गाठावा? या महामार्गाचा वापर केला तर लोकांचा वेळ आणि इंधनही वाचेल, असे उच्च न्यायालयाने
म्हटले. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, माणगाव नगर पंचायत व जिल्हाधिकारी यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने हे अतिक्रमण झाले, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची अतिक्रमणामुळे दुरवस्था झाली आहे. या महामार्गावर अपघात, वाहतूककोंडी व अस्वच्छता पाहायला मिळते, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व संबंधित सक्षम प्राधिकरणाला मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील माणगाव पट्ट्यात जिथे अतिक्रमण करण्यात आले आहे, तेथे सातबारा उतारे पाहण्याचे व त्यानंतर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.