पोषण आहार, साहित्य अन् धान खरेदीत मोठा गैरव्यवहार, देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप  

शालेय पोषण आहारात मोठा भ्रष्टाचार होत आहे. विशिष्ट व्यक्तींना फायदा व्हावा, यासाठी पाच-पाच वेळा शुद्धीपत्रक काढून नियम बदलविण्यात आले आहेत.

मुंबई : शालेय पोषण आहार, धानखरेदी, आश्रमशाळा वस्तुखरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून, विशिष्ट कंपनी, नेत्यांना फायदा मिळण्यासाठी हा संपूर्ण गैरव्यवहार केला असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विधानसभेत केला.

अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर ते विधानसभेत बोलत होते. ते म्हणाले की, शालेय पोषण आहारात मोठा भ्रष्टाचार होत आहे. विशिष्ट व्यक्तींना फायदा व्हावा, यासाठी पाच-पाच वेळा शुद्धीपत्रक काढून नियम बदलविण्यात आले आहेत. हा भ्रष्टाचार या सरकारमधील मंत्री स्वत: बच्चू कडू यांनीच मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सांगितला आहे. या सर्वांची चौकशी करायला हवी. दोन व्यापारी मंत्रालयात बसून सेंटिग करतात आणि पाच वेळा दर बदलून घेतात, हा प्रकार गंभीर आहे. या प्रकरणात तर दोन वेगवेगळ्या संकेतस्थळांपैकी ज्यावर हेराफेरी होते, त्यावर ही संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणाचे फॉरेन्सिक आॅडिट करायला हवे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. तांदूळ वाहतूक आणि धान्यादी मालाचा पुरवठा यासाठी शाळास्तरावर पुरवठादाराच्या नियुक्तीसाठीची ही संपूर्ण निविदा आहे. ६ डिसेंबर २०१९ रोजी ३३ जिल्ह्यांसाठी ही निविदा मागविण्यात आली होती.

अपर आयुक्त आदिवासी विभाग यांनी शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांना लागणाऱ्या साहित्यखरेदीत सुद्धा मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. यापूर्वी आम्ही सरकारमध्ये असताना ई टेंडरिंग किंवा जेम पोर्टल अशा दोनच मागार्तून खरेदीचे धोरण ठरविले होते. पण, ही खरेदी वेबसाईटवर टाकावा लागू नये, म्हणून शासन निर्णय काढण्यात आला नाही. केवळ ऑफिस नोट काढण्यात आली. विशिष्ट व्यापाऱ्यांना फायदा मिळावा यासाठी कार्यवाही करण्यात आली, असा आरोपही त्यांनी केला.

अशीच भ्रष्टाचाराची स्थिती धानखरेदीत सुद्धा आहे. क्षमता नसलेल्या गोदामांना त्यापेक्षा तीन पट अधिक नियतन देण्यात आले. राईस मिल मालकांच्या पत्रांवर मंत्र्यांनी त्यावर उचित सहकार्य करावे, असा शेरा दिला आहे. काळ्या यादीत टाकलेल्या मिलमालकांना पुन्हा माल देण्यासाठी जीआर काढण्यात आले. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ज्यांना काळ््या यादीत टाकले, त्यांनाच मदत करणारा आदेश फेब्रुवारी २०२० मध्ये काढण्यात आला. गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा या भागात यामुळे निष्कृष्ट आणि खाण्यायोग्य नसलेला तांदूळ हा शासकीय गोदामात येत असून, चांगला तांदूळ बाहेर विकला जात आहे. त्यामुळे शेतकºयांना सुद्धा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे, असे फडणवीस म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय बोर्ड बंद करुन गुणात्मक आणि दर्जेदार शिक्षणापासून सामान्य घरातील मुलांना या सरकारने वंचित केले, अशी टीका त्यांनी केली.