बहुचर्चित रझा अकादमीच्या नेत्यांसह २०० मुस्लिमांनी घेतली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट

प्रत्येकाला आपला निषेध व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. पण एकाकडूनही कायदा सुव्यवस्था बिघडेल अशाप्रकारचे कृत्य अपेक्षित नाही.

मुंबई - नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि एनआरसीवरुन सुरु असलेल्या वादावर मुंबईतील २०० मुस्लीम नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली आहे. पोलीस आयुक्तालयात ही भेट झाली. यावेळी या नेत्यांनी सीएए आणि एनआरसी विरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे निषेध व्यक्त केला. ज्याप्रकारे पंजाब आणि केरळ सरकारने सीएएविरोधात कायदा पारित केला तशाप्रकारे महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करु नका अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. त्यावेळी कोणालाही हा देश सोडून जाण्याची गरज नाही असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मुस्लिमांना दिलं. 

यावेळी बोलताना पोलीस आयुक्त संजय बर्वे म्हणाले की, प्रत्येकाला आपला निषेध व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. पण एकाकडूनही कायदा सुव्यवस्था बिघडेल अशाप्रकारचे कृत्य अपेक्षित नाही. तर रझा अकादमीचे सय्यद नुरी यांनी सांगितले की, आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. यामध्ये आम्ही सीएए आणि एनआरसी या कायद्याविरोधातील आमच्या भावना मांडल्या. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितलं की, आम्ही सगळे देशाचे नागरिक आहोत. आपलं नागरिकत्व हटवण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. त्यामुळे कोणालाही देश सोडण्याची गरज नाही असं ते म्हणाले. 

Mumbai: Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray today met Raza Academy & other Muslim organizations at the office of Commissioner of Police, on #CitizenshipAmendmentActpic.twitter.com/RU3F2qs9Aw

— ANI (@ANI) January 22, 2020

तर जामिया कदारिया अशरफियाचे नेते सय्यद मोईनुद्दीन अशरफ यांनी सांगितले की, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी त्यांना आश्वस्त केलयं. मुंबई शहरावर प्रत्येक जाती, समुदाय आणि धर्माचा अधिकार आहे. सर्व लोकांचा यावर समान अधिकार आहे असं ते म्हणाले. 
दरम्यान, धार्मिक आधारावरील कायद्यामुळे समाजातील काही घटकांची भाषिक व सांस्कृतिक ओळख पुसली जाण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा केंद्र सरकारने रद्दबातल करावा अशी मागणी पंजाब विधानसभेने संमत केलेल्या ठरावात करण्यात आला होता. अशाच प्रकारचा ठराव देशात सर्वप्रथम केरळ विधानसभेने संमत केला होता. केरळमध्ये डाव्यांची, तर पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. पंजाब विधानसभेत या ठरावाला सत्ताधारी काँग्रेस व मुख्य विरोधी पक्ष आम आदमी पक्षाने पाठिंबा दिला, तर भाजपने जोरदार विरोध केला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामध्ये मुस्लिमांचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी शिरोमणी अकाली दलाने केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार या मुद्द्यावर काय निर्णय घेणार हे पाहणे गरजेचे आहे.