मुंबई - मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल व उरण येथील विजेची कामे करताना महावितरणला रस्त्यांचे खोदकाम करावे लागते. खोदकाम करताना महावितरणला महापालिकांची परवानगी घ्यावी लागते, शिवाय खोदलेल्या रस्त्यांची नुकसानभरपाई म्हणूनही महावितरणला महापालिकांना खोदकाम शुल्क द्यावे लागते. मात्र, महापालिकांच्या खोदकामांच्या शुल्काचे दर अव्वाच्या सव्वा असून, अनेकदा खोदकामाच्या परवानगीबाबतचे निर्णय होत नाहीत. परिणामी, महावितरणची विजेची कामे ठप्प झाली आहेत.सध्या केंद्राकडून एकात्मिक ऊर्जा विकास प्रकल्प याअंतर्गत मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल व उरणसाठी १३० कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नवीन दोन उपकेंद्र(१ बृहन्मुंबई महानगरपालिका व १ ठाणे महानगरपालिका), १ स्वीचिंग केंद्र (कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका), नवीन रोहित्र बसवणे, रोहित्रांची क्षमता वाढवणे, भूमिगत उच्च व लघुदाब वाहिनी टाकणे, रिंग मेन युनिट बसवणे, फिडर पिलर बसवणे, अशी विविध कामे अंतर्भूत आहेत. मात्र, पालिकांच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे ही कामे करणे महावितरणसाठी कठीण होत आहे.प्रत्यक्षात महावितरणला ही कामे करण्यासाठी स्थानिक नगरपरिषद, नगरपालिका अथवा महानगरपालिका यांच्याकडून खोदकाम करण्याची परवानगी घ्यावी लागते. खोदकाम केल्यानंतर तसेच भूमिगत वीज वाहिनी टाकल्यानंतर भरपाई म्हणून या स्थानिक संस्थांना भरपाई द्यावी लागते.आकारण्यात येणारा हा दर काही ठिकाणी अव्वाच्या सव्वा असल्यामुळे तर काही ठिकाणी निर्णय होऊनही प्रत्यक्ष पत्रक निघण्याची प्रक्रिया लांबल्यामुळे काम करणे शक्यहोत नाही. दरम्यान, महापालिकांनी नागपूर पॅटर्न स्वीकारल्यास महावितरणला काम करणे सोयीचे होईल, असा सूरही आळवला जात आहे.काय आहे नागपूर पॅटर्न?महापालिकेने महावितरणसाठी खोदकाम शुल्क म्हणून कामगार शुल्कावर २० टक्के किंवा १०० रुपये प्रतिरनिंग मीटर (यापैकी जास्त असलेली) रक्कम सुपरव्हिजन म्हणून भरण्यास सांगितले आहे.खोदलेला रस्ता, पदपथ, डिव्हायडर व इतर युटिलिटीचे नुकसान ठरावीक मुदतीत नियमानुसार व मंजूर नकाशानुसार दुरुस्त करून न दिल्यास, त्या दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च महापालिकेकडून महावितरणला देय असलेल्या विद्युत देयकांच्या रकमेत समायोजित करण्यात येणार आहे.सूचना कागदावरचमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरी भागात भूमिगत वाहिन्या टाकण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे आकारण्यात येणारे रस्ता पुनर्स्थापनेचे दर कमी करण्यासाठी नागपूरप्रमाणे सामंजस्य करार करून त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याबाबत महानगरपालिका/नगरपालिका यांना कळवण्यात यावे, अशा सूचना अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (नियोजन), प्रधान सचिव (नगर विकास) यांना दिल्या आहेत. मात्र, करवाई होत नाही.अशी आहेत महावितरणची कामेनिधी परत जाण्याची भीतीखोदकामाच्या दराबाबत नागपूर पॅटर्नप्रमाणे सहकार्य केले तर पायाभूत कामे करणे शक्य आहे. अन्यथा, निधी केंद्रास परत जाण्याची शक्यता आहे. फिल्डवरील अधिकारी, संबंधित विभागांच्या संपर्कात असून महापालिकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित आहे.- पी. एस. पाटील, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई
महापालिकांचा ‘महावितरण’लाच शॉक!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 09, 2018 7:12 AM