गणेशोत्सवात तीनच दिवस रात्री १२ पर्यंत लाऊडस्पिकर

या १५ दिवसांतील ११ दिवस राष्ट्रपुरुषांची जयंती तसेच इतर जात-धर्मीयांच्या सणांसाठी राखीव असतात. व उरलेले चार दिवस गणेशोत्सव काळात वापरण्यात येतात.

ठळक मुद्देमागील वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सवाच्या काळात सरकारतर्फे विविध नियम व अटींची बंधने घालण्यात आली होती. यंदाच्या गणेशोत्सवापर्यंत कोरोनाचे संकट टळणार आहे

मुंबई : यंदाच्या गणेशोत्सवात केवळ तीन दिवस सकाळी ६ ते रात्री १२ या वेळेत लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे गणेशोत्सव मंडळांकडून नाराजीचा सूर उमटत आहे. याआधी गणेशोत्सव काळात चार दिवस लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी होती. मात्र १६ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार यंदा गणेशोत्सवातील दुसरा, पाचवा आणि गौरी विसर्जनाच्या दिवशीच लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 

मागील वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सवाच्या काळात सरकारतर्फे विविध नियम व अटींची बंधने घालण्यात आली होती. यंदाच्या गणेशोत्सवापर्यंत कोरोनाचे संकट टळणार आहे की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यातच गणेशमूर्तीची उंची व प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती यांचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. अशात यंदा सरकारने लाऊडस्पीकर वापरण्याच्या सवलतीतून एक दिवस वगळल्याने बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने सरकारच्या या आदेशाला विरोध केला आहे.सरकारतर्फे वर्षातील १५ दिवस सभागृह व इतर बंदिस्त जागांव्यतिरिक्त सकाळी ६ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 

या १५ दिवसांतील ११ दिवस राष्ट्रपुरुषांची जयंती तसेच इतर जात-धर्मीयांच्या सणांसाठी राखीव असतात. व उरलेले चार दिवस गणेशोत्सव काळात वापरण्यात येतात. मात्र या चार दिवसांतून एक दिवस वगळण्यात आला आहे. सरकारने जारी केलेल्या या आदेशाबद्दल बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड नरेश दहिबावकर यांनी सांगितले की, गणेशोत्सवाचे ११ दिवस सकाळी ६ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी मिळावी यासाठी आम्ही गेली अनेक वर्षे केंद्र सरकारकडे मागणी करत आहोत. मात्र सरकार याकडे लक्ष देत नाही. दरवर्षी गणेशोत्सवात 
चार दिवसांऐवजी दिवस पाच दिवस लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी मिळावी यासाठीदेखील आम्ही मागणी करत आहोत. मात्र यंदा केवळ तीन दिवस लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी मिळाल्याने या आदेशाचा सरकारने पुनर्विचार करायला हवा.