मुंबई - केंद्र सरकारने पारंपारिक मच्छिमारांना कोस्टल अधिकार मिळण्याचा स्वतंत्र कायदा बनविण्याची मागणी घेऊन येत्या दि,21 नोव्हेंबर रोजी जागतिक मच्छिमार दिन साजरा करणार आहे.यासभेत झालेल्या चर्चे नुसार राज्य संघटनांनी आपापल्या क्षेत्रात प्रबोधन करून सभेत चर्चिलेले सर्व विषय घेऊन जागतिक मच्छिमार दिन साजरा करणे. तसेच केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात नवी दिल्ली येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय या सभेत घेण्यात आला.
नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमच्या कार्यकारी मंडळाची नवी दिल्ली येथील इंडियन सोशल इन्स्टिट्यूट येथे नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम ( एनएफएफ) या राष्ट्रीय संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.आहे.
या सभेमध्ये इंडियन मरिन फिशरिज बील २०२१ यावर तसेच त्यासोबत इतर येणाऱ्या बीलांवर दिर्घवेळ चर्चा झाली. केंद्र व राज्य सरकारचे कालबाह्य झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापकीय समिती कायद्यामुळे वादळग्रस्त मच्छिमारांना मिळणारी तुटपूंजी रक्कम, डिझेल पेट्रोलियम अबकारी कर व रोड टॅक्स मधून सवलत मिळणे, सीआरझेड-2019 परिपत्रकानुसार काढलेले अधिकार मिळविणे, मासेमारी बंद कालावधीत सेव्हिंग कम रिलिफ निधी योजनेतील दारिद्र्य रेषे खालील (बीपीएल) अट शिथिल करणे,मासेमारी करताना मृत्यू आलेल्या मच्छिमारास त्याच्या कुटुंबियास आंध्रा प्रदेश धर्तीवर प्रत्येक राज्यात रुपये १० लाख आर्थिक मदत द्यावी, प्रास्तवीत वाढवण बंदर रद्द करावे, ओएनजीसीचे अतिक्रमण रोखणे, पर्ससीन एलईडी सारख्या विंध्वसक पद्धतीच्या बेकायदेशीर मासेमारी बंद करणे, निल क्रांती योजने अंतर्गत सागरमाला योजना रद्द करणे, मच्छिमारांना आरोग्य सेवा योजना इत्यादी विषयावर सकारात्मक चर्चा केल्यानंतर समुद्रावर व समुद्र किनाऱ्यावर मच्छिमारांना अधिकार २००९ चे बील जे तात्कालीन सरकारने प्रलंबित ठेवले आहे. त्याच धर्तीवर केंद्र सरकारकडे पारंपारिक मच्छिमारांना स्वतंत्र कोस्टल अधिकार मिळण्याचा कायदा करण्याची मागणी लावून धरण्याचे या सभेत एकमताने ठरले अशी माहिती महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल आणि सरचिटणीस किरण कोळी यांनी दिली.
या सभेत सरचिटणीस ओलांसो सायमन, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, सरचिटणीस किरण कोळी, पुर्णिमा मेहेर, राजन मेहेर, ज्योती मेहेर, उज्वला पाटील, कृष्णा कोळी तसेच दहा कोस्टल राज्यांचे प्रतिनिधी, दिल्ली फोरमचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.