मुंबई : परदेशी नागरिकांसाठी नेरूळ येथे तात्पुरत्या स्वरूपाचे डिटेन्शन कॅम्प उभारण्यास, तसेच कायमस्वरूपी डिटेन्शन कॅम्पसाठी तीन एकर जमीन देण्याची मागणीही सिडको महामंडळाला केल्याची लेखी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधान परिषदेत दिली. मात्र, याचा सुधारित नागरिकत्व कायद्याशी संबंध नाही. केंद्र सरकारच्या २०१४ च्या सूचनेनुसार हे केल्याचेही देशमुख यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले.सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात स्थानबद्धता केंद्र उभारण्याबाबतचा तारांकीत प्रश्न काँग्रेस सदस्य शरद रणपिसे, भाई जगताप आदी सदस्यांनी उपस्थित केला होता. देशमुख यांनी कॅम्प उभारण्याची परवानगी मागण्यात आली असली तरी त्याचा सीएए आणि एनआरसी अंमलबजावणीशी कसलाच संबंध नाही. ज्या परदेशी नागरिकांनी कारागृहातील शिक्षा पूर्ण केली आहे. परंतु राष्ट्रीयत्व सिद्ध न झाल्याने त्यांची हद्दपारी प्रलंबित आहे, त्यांच्या स्थानबद्धता केंद्रासाठी तीन एकर जागा देण्याची विनंती सिडको महामंडळास केल्याचे देशमुख यांनी लेखी उत्तरात मान्य केले. राज्यात कुठेच डिटेन्शन कॅम्प सुरू नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘डिटेन्शन कॅम्पसाठी जमीन, पण ‘सीएए’चा संबंध नाही’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 06, 2020 4:36 AM