कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराशी संबंध नाही

एल्गार परिषद व कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नाही.

मुंबई : एल्गार परिषद व कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नाही. आपल्यावर पोलिसांनी केलेल्या आरोपांचे समर्थन करणारे कोणतेही पुरावे पोलिसांकडे नाहीत, असे आरोपी अरुण फरेरा याने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी सांगितले.
दिल्ली विद्यापीठाच्या रामलाल आनंद महाविद्यालयाचे प्राध्यापक व नक्षली जी. एन. साईबाबा याची केस सुरेंद्र गडलिंग यांनी लढवली. तेव्हापासून गडलिंग पोलिसांच्या रडारवर होते. गडलिंग यांचा कनिष्ठ सहकारी म्हणून अरुण फरेरा कामकाज पाहात होता. फरेरा गडलिंग यांचा कनिष्ठ सहकारी व इंडियन असोसिएशन आॅफ पीपल्स लॉयर्सचा सदस्य आहे म्हणून पोलिसांनी कोणत्याही ठोस पुराव्याअभावी अटक केली. या असोसिएशनच्या उपाध्यक्षा सुधा भारद्वाज आहेत आणि या असोसिएशनवर बंदी नाही, असा युक्तिवाद अरुण फरेराचे वकील सुदीप पासबोला यांनी न्या. सारंग कोतवाल यांच्यापुढे केला.
अरुण फरेरा, वर्नोन गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. सारंग कोतवाल यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठापुढे सुरू आहे.
अन्य आरोपींसह या तिघांवरही एल्गार परिषदेला साहाय्य केल्याचा व कोरेगाव भीमा हिंसाचाराचा कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
फरेराला १२ केसेसमध्ये यूएपीएअंतर्गत पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यामुळे २००७ ते २०१२ दरम्यान तो नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात होता. कारागृहात त्याने मानवी अधिकारांचा अभ्यास केला. सुरेंद्र गडलिंग यांनी त्याच्या केसेस लढल्या. कारागृहातून बाहेर आल्यावरही गडलिंग आणि फरेरा यांच्यात स्नेहाचे संबंध कायम राहिले. कारागृहातून बाहेर आल्यावर फरेरा याने लॉची डीग्री घेतली आणि
गडलिंग यांचा कनिष्ठ सहकारी
म्हणून कामकाज पाहू लागला. याचदरम्यान तो सुधा भारद्वाज उपाध्यक्ष असलेल्या इंडियन असोसिएशन आॅफ पीपल्स लॉयर्सचा सदस्य झाला. या असोसिएशनच्या बैठकींना तो जात असे. नक्षलबारी चळवळीला पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त देशभर वेगवेगळे कार्यक्रम साजरे करण्यात आले. त्यातील काही कार्यक्रमांना फरेरा उपस्थित होता. मात्र, सरकारने त्यावर बंदी घातली नव्हती, असा युक्तिवाद पासबोला यांनी केला.
दरम्याम, फरेरा, सुधा भारद्वाज आणि वर्नोन गोन्साल्विस यांना आॅगस्ट-सप्टेंबर २०१८ दरम्यान अटक करूनही त्यांचे पोलिसांनी दाखल केलेल्या पहिल्या दोषारोपपत्रात आरोपी म्हणून नाव नाही. पहिले दोषारोपपत्र नोव्हेंबर २०१८ मध्ये दाखल करण्यात आले. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले, त्यामध्ये या तिघांचे नाव आरोपी म्हणून दाखविण्यात आले, अशी माहिती पासबोला यांनी न्यायालयाला दिली.
>‘फरेराने कट रचल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही’
फरेराच्या अटकेच्या समर्थनार्थ पोलिसांनी नऊ पत्रे आणि दोघा जणांचा जबाब असल्याचे सांगितले. मात्र, यातला एकही पुरावा ठोस नाही. या पुराव्यांवरून फरेराने कट रचल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असेही पासबोला यांनी न्यायालयाला सांगितले. २३ सप्टेंबरलाही हा युक्तिवाद सुरू राहणार आहे.