किरीट सोमैय्यांचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र, करुन दिली जुनी आठवण

मोदी सरकारने मंजूर करून घेतलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू न करण्याचा निर्णय भाजपविरोधी

मुंबई - देशात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकास मंजुरी मिळाली आहे. त्यानंतर, भाजपा नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमैय्या यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पत्र लिहून जुनी आठवण करुन दिली. शिवसेना आणि भाजपाने एकत्र मिळून बांग्लादेशी घुसकोरांविरुद्ध आवाज उठवला होता. शिवाजीनगर, गोवंडी, चांदिवली, मुबई, मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई आणि ठाणे याठिकाणी बांग्लादेशी नागरिकांनी घुसकोरी केली आहे. त्यामुळे या घुसकोरी बांग्लादेशींवर कारवाई करावी, अशी मागणी सोमैय्या यांनी केली आहे. 

मोदी सरकारने मंजूर करून घेतलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू न करण्याचा निर्णय भाजपविरोधी सरकारे असलेल्या राज्यांनी घेतला आहे. पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल यांनी तसे जाहीरच केले आहे, तर काँग्रेसचे श्रेष्ठी जो निर्णय घेतील, त्याची आम्ही अंमलबजावणी करू, असे मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार काय भूमिका घेणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, तत्पूर्वीच किरीट सोमैय्या यांनी उद्धव ठाकरेंनी पत्र लिहून या कायद्याची अमंलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. 

I reminded CM Uddhav Thackeray that since long BJP Shivsena fighting against the Bangladeshi Ghushkhor of Shivajinagar, Govandi, Chandivali Mumbai, Mira Bhayandar Navi Mumbai of Thane. Parliament passed CAB now initiate action against infiltrators @BJP4Maharashtra@Dev_Fadnavispic.twitter.com/kVP1ooLrij

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) December 14, 2019

दरम्यान, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग व केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी हा कायदा लागू करणार नाहे, असे जाहीर केले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री यांनीही कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा लागू केला जाणार नाही, असे सांगितले.

काय आहे 'या' नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात?
1955ला कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी भारताला खेटून असलेल्या म्हणजेच शेजारील असलेल्या राज्यांमधून आलेल्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. 31 डिसेंबर 2014च्या आधी ज्या निर्वासितांनी येऊन भारतात वास्तव्य केलेलं आहे, अशा मुस्लिमेतर म्हणजेच हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन अल्पसंख्याक लोकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाते. भारताचा नागरिक होण्यासाठी 11 वर्षं देशात राहणे आवश्यक असल्याचंही संविधानात नमूद आहे. पण मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या या सुधारणेनंतर जे मुस्लिमेतर अल्पसंख्याक निर्वासित 6 वर्षांहून अधिक काळ भारतात राहिलेले आहेत, अशांना हे भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. भाजपाच्या दृष्टीने या कायद्याला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे.