मुंबई : खारफुटीवर कचरा टाकणे बेकायदेशीरच आहे. केवळ खारफुटीवरच नाही, तर त्याच्या ५० मीटर परिघातही कचरा टाकणार नाही, असे लेखी आश्वासन द्या, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जा, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला बुधवारी दिली. ठाणे महापालिकेने सादर केलेले हमीपत्र समाधानकारक नसल्याचे म्हणत, न्यायालयाने महापालिकेला मंगळवारपर्यंत नवे हमीपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
वाढत्या लोकवस्तीचा विचार करून, घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत ठोस उपाययोजना आखा, यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचा अवमान करू नका, अन्यथा मुंबईप्रमाणे ठाण्यातही नवीन बांधकामांना स्थगिती देऊ, असा इशारा न्या. अभय ओक व न्या.पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने ठाणे महापालिकेला दिला आहे.
ठाणे महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन करून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात घालत आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने कचºयाची विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश देऊनही महापालिका त्याचे पालन करत नाही. महापालिकेला नियमांनुसार कचºयाची विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती तावडे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. त्याशिवाय महापालिका दवले येथील खारफुटीवर डम्पिंगकरून, कांदळवन नष्ट करत असल्याचा आरोप गावदेवी मित्रमंडळाने केला आहे. याचा फायदा विकासक घेत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महापालिकेला खारफुटीवर व त्याच्या ५० मीटर परिघात डम्पिंग करणार नाही, अशी हमी देण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेने बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयात हमीपत्र सादरही केले. मात्र, न्यायालयाने ते समाधानकारक नसल्याचे म्हणत, महापालिकेला पुन्हा एकदा हमीपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. हमी दिली नाही, तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी तंबीच न्यायालयाने महापालिकेला दिली आहे.घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नामुळे गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने मुंबईतील नवीन बांधकामांना स्थगिती दिली. अद्यापही हा प्रश्न न सुटल्याने, उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती हटविण्यास नकार दिला. त्यामुळे जेव्हा मुंबईतील डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न सुटेल, तेव्हाच ही स्थगिती हटविण्यात येईल.