लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आरेमधील मेट्रोशेड कांजूरमार्ग येथील सरकारी जमिनीवर करण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा ११ ऑक्टोबर रोजी राज्य शासनाने केली. शासनाचा पैसाही जमीन खरेदी करण्यासाठी खर्च झाला नाही. मेट्रो-३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ), ६ लाइनचे (समर्थनगर ते विक्रोळी) एकत्रिकरणामुळे पैसा वाया जाणार नाही, असा दावा आहे. वडाळा ते कासरवडवली (मेट्रो-४), कासरवडवली ते गायमुख (४-अ) या मेट्रोचे शेड कांजूरला होईल, असे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले. मेट्रो-३, ४, ६ चे शेड कांजूरमध्ये झाले, तर जमीन, पैसा वाचेल. कनेक्टिव्हिटी वाढेल. म्हणून शेडसाठी कांजूरचे नाव पुढे केले जात आहे.
* आरे आणि कांजूर
कांजूरची जागा सरकाराने एवढ्यासाठी घेतली की, आरेला फक्त मेट्रो-३ची कारशेड होणार होती. कांजूरला मात्र ३, ४ आणि ६ या ३ लाइनच्या कारशेड होतील. आरे आणि कांजूरमध्ये हा फरक आहे. आरेमध्ये हे काम केले, तर पुढच्या ५ वर्षांत ती जागा अपुरी पडणार, कांजूरला केले तर पुढच्या ५०-१०० वर्षांसाठी जे उपयुक्त राहील.
* आरे संवर्धन समितीने सुचविले
आरे संवर्धन समितीने २०१४ साली मेट्रो-३च्या शेडसाठी कांजूरची जागा सुचविली. शेडच्या जागांबाबत स्थापन समितीने कांजूरचा पर्याय सुचविला, तेव्हा याकडे दुर्लक्ष झाले. २०१५ साली शेडसाठी आरेमधील झाडांवर नोटिसा लागल्या, तेव्हा आरे समितीतर्फे सात जागा सुचविण्यात आल्या. सातही जागांची मालकी सरकारी होती. यात कांजूरचा समावेश होता. उर्वरित कलिना, कफ परेड, सारिपतनगर अशा जागा होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमलेल्या समितीनेही शेड कांजूरला हलवा, असे सुचविले. कांजूर जागेबाबत गैरसमज झाले.
* ओसाड प्रदेश
कांजूर मार्गची जागा ही ओसाड प्रदेश आहे. ही जागा भविष्यातील कित्येक वर्षांच्या गरजा पूर्ण करू शकेल. या जागेसाठी राज्य सरकारविरोधात केंद्र सरकार (मिठागरे आयुक्त) न्यायालयात आहे. एमएमआरडीएकडे जमीन उपलब्ध आहे. मेट्रो-३ डेपो कांजूर येथे होऊ शकतो. यासाठी एमएमआरडीएला मेट्रो-६ चे सीस्टम स्पेसिफिकेशन्स मेट्रो-३ मोबत समक्रमित करणे आवश्यक आहे, जे शक्य आहे.
* अतिरिक्त खर्च
कांजूरवर केंद्राने दावा केल्याने वाद चिघळत आहे. राज्य आणि केंद्रात वाद सुरू आहे. कांजूरमुळे अतिरिक्त खर्च होतील, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. शिवाय प्रकल्पास ४ वर्षे विलंब होईल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
* प्रवाशांना होणार फायदा
मेट्रो-६ रेल्वेशी जोडली जाणार आहे. यामुळे मेट्रो-२ अ (दहिसर-डी.एन.नगर), मेट्रो-७ (दहिसर-अंधेरी), मेट्रो-३, मेट्रो-४ जोडले जाणार आहेत. पश्चिम, पूर्व उपनगरातील नागरिकांना फायदा होईल. पश्चिम द्रुतगती मार्ग, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, एस.व्ही.रोड, एल.बी.एस, पूर्व द्रुतगती मार्ग जोडले जातील. कांजूरला कारशेड नेल्याने मेट्रो ३, ४ आणि ६ या लाइन्सचे एकत्रीकरण शक्य आहे. तीनही लाइनचे कारडेपो एकत्र केले, तर या जंक्शनमधून अंबरनाथ-बदलापूरपर्यंत लाइन नेणे शक्य होईल.
* शासन काय म्हणते ?
मेट्रो-३ डेपो रद्द झाल्यानंतर विद्यापीठाचे कलिना संकुल, गोरेगाव, कांजूरमार्ग जमिनीचा विचार झाला. विद्यापीठाच्या विस्तार आराखड्यामुळे कलिना व्यावहारिक नाही. गोरेगाव जमिनीबद्दल, यूडीडी, सरकारने सुधारित डीपीची अंतिम अधिसूचना प्रकाशित केली. राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ व मेट्रो डेपोसाठी आरक्षण केले, परंतु २०३४ डीपीमध्ये ते ईपीमध्ये ठेवले गेले. निवास आरक्षणाच्या अंतर्गत योग्य जमीन पार्सलची जागा घेऊ शकत नसल्याने, तेथे मेट्रो-६ व मेट्रो-३चे डेपो गोरेगाव येथे तयार करण्याचे प्रस्तावित केल्यास भूसंपादनाची किंमत जमीन मालकाला द्यावी लागेल. आर्थिकदृष्ट्या ते महागडे आहे. मूळ डीपीआर व सरकारच्या मंजुरीनुसार मेट्रो-६चा डेपो बांधण्याचा मार्ग मोकळा करून कांजूर येथील १०२ एकर शासकीय जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राद्वारे एमएमआरडीएला विनामूल्य देण्यात आली. त्यामुळे मेट्रो व्यवहार्य होईल, असा शासनाचा दावा आहे.
आरे हे उत्तर नाही
कांजूरच्या जागेवर चार ते पाच डेपो उभे राहत असतील, तर ही चांगली गोष्ट आहे. केंद्राने आणि राज्याने या जागेचा प्रश्न चर्चा करून सोडविणे गरजेचे आहे. इगोने किंवा वादाने हा प्रश्न सुटणार नाही. पर्याय हवा असेल, तर मेट्रो-६ साठी कालिना किंवा बीकेसी हा आहे. ही जमीन राज्य सरकारची आहे. कारण येथील जमीन एमएमआरडीएची आहे. ही जमीन बुलेट ट्रेनसाठी दिली जाणार असली, तरी बुलेट ट्रेनचा मुंबईला काही फायदा नाही. बुलेट ट्रेन का बनवत आहेत, हाही प्रश्नच आहे. बुलेट ट्रेनला ही जमीन जात असेल, तर नक्कीच मेट्रोलाही ही जमीन देता येईल. फक्त लवकर डेपो बनवायचा आहे, म्हणून आरे हे उत्तर नाही.
- अमृता भट्टाचार्य, आरे आंदोलक
पर्यावरणाची हानी होणार नाही
मेट्रो-३ साठी आरेत ६६ हेक्टर जमीन दिली होती. मेट्रो-४ साठी ४५ हेक्टर मोगरपाड्याला दिली. मेट्रो-४ अ साठी मोगरपाड्याला २५ हेक्टर जागा लागेल. मेट्रो-६ साठी २५ हेक्टर
- रोहित जोशी, आरे संवर्धन समिती