मुंबई : वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथील अनधिकृत फूड-कोर्ट प्रकरणात सकृतदर्शनी काळेबेरे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांना उत्तर देण्याचे निर्देश बुधवारी दिले आहेत.रणजीत पाटील यांनी पदाचा गैरवापर करत कोणतेही अधिकार नसताना बीकेसीच्या फूड कोर्टचा अनधिकृत भाग पाडण्यास स्थगिती दिली. एमआरटीपीअंतर्गत अनधिकृत बांधमाकाला स्थगिती देण्याची तरतूद नाही, असा दावा सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. भूषण गवई व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, फूड कोर्ट एमएमआरडीएने उभारून निविदा प्रक्रियेद्वारे ‘स्पाईस अ‍ॅण्ड ग्रेन्स’ या कंपनीला चालविण्यासाठी देण्यात आले. या कंपनीने अनधिकृतरीत्या त्यामध्ये वाढीव बांधकाम केले. नोटीसला उत्तर न दिल्याने एमएमआरडीएचे पथक वाढीव अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास गेले कंपनीने चार दिवसांत बांधकाम पाडू, असे आश्वासन देत २४ तासांत रणजीत पाटील यांच्याकडून कारवाईवर स्थगिती मिळवली होती. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांना याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी व रणजीत पाटील यांना उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत न्यायालयाने दिली.>सकृतदर्शनी यामध्ये काळेबेरे आहे. या केसबाबत संबंधित मंत्र्यांना (रणजीत पाटील) सर्व माहिती असूनही त्यांनी अनधिकृत बांधकाम तसेच राहू दिले. तसेच बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भातील सुनावणी एक महिना तहकूब केली, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
बीकेसी फूड कोर्ट प्रकरणात काळेबेरे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 17, 2017 6:00 AM