Join us  

खासगी वाहनांना रस्त्यावर फिरण्यासाठी कलर कोड जारी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 18, 2021 4:06 AM

अत्यावश्यक सेवेसाठीच्या गाड्यांवर वापरलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात संचारबंदी लागू करूनही रस्त्यावरील गर्दी ...

अत्यावश्यक सेवेसाठीच्या गाड्यांवर वापर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात संचारबंदी लागू करूनही रस्त्यावरील गर्दी कमी होत नसल्याने मुंबई पोलिसांनी त्याविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी रस्त्यावर फिरण्यास परवानगी असून, अत्यावश्यक सेवेसाठी खासगी वाहनांना आता रंगीत स्टीकर लावावे लागतील, त्याव्यतिरिक्त अन्य गाड्यांवर कारवाई केली जाईल.

डॉक्टर व आरोग्यसेवकासाठी लाल, भाजीपाला व जीवनावश्यक वस्तूच्या विक्रीच्या वाहनावर हिरवा आणि सरकारी व अन्य महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या वाहनांवर पिवळ्या रंगाचे स्टीकर लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

वाहनाच्या पुढील व मागील बाजूला ६ इंच आकाराचे गोल स्टीकर लावायचे आहे. त्याव्यतिरिक्त अन्य वाहने आणि कलर कोडचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे दिला आहे. प्रमुख मार्ग व नाक्यावर शनिवारी रात्रीपासून वाहनांची तपासणी करण्यात येत आहे.

राज्यात १५ दिवसांसाठी संचारबंदी जारी केली आहे. मात्र, तरीही सार्वजनिक ठिकाणी नागरिक विनाकारण गर्दी करत आहेत. त्यामुळे मुंबईत सर्वत्र वाहतुकीची कोंडी होत असून, त्याचा परिणाम रुग्णवाहिका व अन्य बाबींवर होत आहे. त्यामुळे त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी तीन रंगांचे स्टीकर लावण्याचा निर्णय शनिवारपासून घेण्यात आला आहे.

याबाबत हेमंत नगराळे म्हणाले, राज्य सरकारने जारी केलेल्या नियमांनुसार आपण लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करत आहोत. महत्त्वाच्या चेक नाका, टोल नाक्यांवर वाहतूक कोंडी होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे डॉक्टर, नर्सेस्‌, रुग्णवाहिका, रुग्णालये यांनाही याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे आपण अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या गाड्यांसाठी कलर कोड सुरू करत आहोत.

अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या गाड्यांना कलर कोड दिला जाणार आहे. शासनाच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. गाड्यांमधील कर्मचारी हे अत्यावश्यक सेवेमध्ये काम करत आहेत का? याची तपासणी करण्यात येणार आहे. पोलीस, महानगरपालिका, पत्रकार, डॉक्टर, अशा प्रकारे पोस्टर लावून कोणी फायदा घेत आहे का, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे.