अंशकालीन परिचारिकांना हवा न्याय

राज्यातील आरोग्य खात्यात नेमके चाललेय तरी काय असेच म्हणायची वेळ आली आहे. डॉक्टर वर्गाला गलेगठ्ठ पगार तर दुसरीकडे ज्या अंशकालीन परिचारिका म्हणून प्रामाणिक

खालापूर : राज्यातील आरोग्य खात्यात नेमके चाललेय तरी काय असेच म्हणायची वेळ आली आहे. डॉक्टर वर्गाला गलेगठ्ठ पगार तर दुसरीकडे ज्या अंशकालीन परिचारिका म्हणून प्रामाणिक काम करीत आहेत त्यांना अत्यंत तुटपुंजे मानधन असा विरोधाभास असून या अंशकालीन परिचारिकांच्या नशिबी सरकारचे दुर्लक्षच आले आहे. संपूर्ण राज्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य सुलभ राहण्यासाठी खेडोपाडी शासनाने प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि त्या खालोखाल प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र यांची स्थापना केली आहे. गावागावातील जनतेला आरोग्यासाठी तत्काळ लाभ मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर शासनाने प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रामध्ये डॉक्टर आणि नर्स सोबत गावातील महिलेला अंशकालीन परिचारिका म्हणून रुजू करून घेतले. अंशकालीन परिचारिका म्हणून उभी हयात या महिलांनी सेवेत घालविल्यानंतरही या महिलांच्या पदरी उपेक्षाच आली आहे. अनेक वर्षे लढा देवूनही गेंड्याच्या कातडीच्या सरकारला जाग न आल्याने या परिचारिका हतबल झाल्या आहेत.अंशकालीन परिचारिकांच्या शासन दरबारी ज्या मागण्या आहेत त्या आजच्या जमान्यात अल्पशा तर किंबहुना रास्तच आहेत. रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा देणाऱ्या अंशकालीन परिचारिकांनी आपल्या मानधनाबाबतची व्यथा लोकमतशी बोलताना मांडली. अंशकालीन परिचारिका या संघटित नसल्याने पुण्यातील वुमन अ‍ॅन्ड चाइल्ड डेव्हलपमेंट या संस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यकर्त्या डॉक्टर सुरेखा अडके-पाटोळे , डॉक्टर विजयमाला चव्हाण यांनी या महिलांना संघटित करण्याचे काम सुरू केले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात अनेक आंदोलने यापूर्वी करण्यात आली. राज्यातील महिलांनी मुंबई आझाद मैदानात देखील उपोषण केले, आरोग्य मंत्री यांची वेळोवेळी भेट घेवून आश्वासनाच्या पलीकडे शासनाने काहीच पदरात दिले नाही. आजच्या आधुनिक काळात या महिलांना शासन फक्त किरकोळ असे बाराशे रु पये महिनाकाठी मानधन देते. २० रु ., ५० रुपयेपासून मानधन घेणाऱ्या महिला आज वयोवृध्द होऊनही सरकार मानधन वाढवत नसल्याने तर पेन्शन योजना सुरू करीत नसल्याने हतबल झाल्या आहेत. वय झाले आहे, शरीर साथ देत नाही. सांभाळ करणारे कोणीच नाही. अशातच गेली ३० ते ३५ वर्षे अंशकालीन परिचारिका म्हणून इमाने इतबारी सेवा करूनही आयुष्याच्या शेवटी तरी शासनाने हक्काची पेन्शन द्यावी आणि पगार वाढवावा अशी या महिलांची मागणी आहे. (वार्ताहर) अधिवेशन सुरु असल्याने या महिलांनी मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह सर्वच पक्षातील आमदार यांना निवेदन पाठवले आहेत. आता आश्वासन नको, या नव्या सरकारकडून दिलासादायक कृती हवी आहे. या महिला संघटित नसल्याने हा विषय प्रलंबित आहे, मात्र आता आमची संघटना यांच्या पाठीशी असल्याने संबंधित मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हा विषय तत्काळ सोडवावा. - डॉ. सुरेखा अडके-पाटोळे, संघटक, अंशकालीन परिचारिका संघटना