मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या भारताच्या सैन्य दलातील शौर्य किंवा सेवापदक धारकांना एकापेक्षा जास्त पदके प्राप्त झाल्यास महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत त्यांच्या सर्वच पदकांना स्वतंत्र अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा निर्णय २९ सप्टेंबर २००१ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असणाऱ्या सैन्य दलातील अधिकारी किंवा जवान यांना विशेष कायार्साठी केंद्र शासनामार्फत शौर्य किंवा सेवापदक देऊन गौरव करण्यात येतो. या पदकप्राप्त अधिकारी-जवानांना महाराष्ट्र शासनाकडून रोख रक्कम देण्यात येते. शासन निर्णय १६ आॅगस्ट २००२ नुसार राज्यातील आजी-माजी सैनिकांना एकापेक्षा जास्त शौर्य किंवा सेवा पदके मिळाल्यास त्यांना मिळालेल्या वरिष्ठ पदकासाठीच अनुदान देण्यात येत होते. गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुदान देण्यात आलेल्या अधिकारी-जवानाला भविष्यात त्याहीपेक्षा श्रेष्ठ असे शौर्य-सेवापदक प्राप्त झाल्यास त्यांचा अनुदान देण्यासाठी पुन्हा विचार करण्यात येत होता. मात्र, श्रेष्ठ पदक प्राप्त झालेल्यांना यापूर्वी मिळालेल्या पदकासाठीची रक्कम आणि श्रेष्ठ पदकासाठी द्याव्या लागणाºया अनुदानामधील फरकाची रक्कम देण्यात येते. बुधवारच्या निर्णयानुसार दोन्ही पदकांसाठी स्वतंत्र अनुदान देण्यात येणार आहे.