वकिलांचा ‘अत्यावश्यक सेवे’त समावेश करा

उच्च न्यायालयात याचिका : राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वकिलांचाही अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून त्यांनाही न्यायालयात पोहोचण्यासाठी लोकल सेवा वापरण्याची परवानगी द्यावी, या वकिलांच्या निवेदनावर निर्णय घेऊन ६ आॅगस्ट रोजी त्याबाबत माहिती द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले.
यासंदर्भात अनेक वकिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. वकिलांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करून त्यांनाही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी. कारण उपनगरात राहणाऱ्या अनेक वकिलांना लोकलशिवाय न्यायालयात उपस्थित राहता येत नाही, असे याचिकादारांचे वकील उदय वारुंजीकर आणि श्याम दिवाणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.  उच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी सुरू असली तरी अनेक कनिष्ठ न्यायालयांत वकिलांना प्रत्यक्षात उपस्थित राहावे लागत आहे. इंटरनेटची समस्या असल्याने काहींना न्यायालयात यावे लागते, असे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने हे मान्य करीत म्हटले की, काहीच दिवसांपूर्वीच न्यायालयाने वकिलांना न्यायालयात येऊन याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. दरम्यान, याआधी अशीच मागणी करणारी  एक याचिका अन्य एका खंडपीठापुढे दाखल करण्यात आली होती आणि त्या खंडपीठाने ही बाब राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते, असे म्हणून याचिका निकाली काढल्याचे मुख्य न्यायाधीशांना सांगितले.  त्यावर न्यायालयाने वकिलांना राज्य सरकारकडे निवेदन करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने सरकारला या निवेदनावर निर्णय घेऊन त्याची माहिती ६ आॅगस्टपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले. 
महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी यावर राज्य सरकारने निर्णय न घेतल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पश्चिम व मध्य रेल्वेवर मर्यादित लोकल सेवा सुरू असतानाही प्रवाशांमध्ये सामाजिक अंतर राखणे कठीण झाले आहे. राज्य सरकारने सारासार विचार करून निर्णय घ्यावा. न्याय मिळवणे हा सामान्यांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि या न्याय यंत्रणेतील वकील हा महत्त्वाचा घटक आहे. राज्य सरकार वकिलांना सुनावणी देऊन योग्य निर्णय घेतील, अशी आशा आम्ही करतो,’ असे न्यायालयाने म्हटले.