- सचिन लुंगसे
मुंबई : मुंबईच्या विकास आराखड्यात लक्षणीय बदल सुचविण्यात आले आहेत. याचा मुंबईवर मोठा प्रभाव पडू शकतो. विकास आराखड्याचा सारासार विचार करता गावठाणे, कोळीवाडे, आदिवासी पाडे यांच्या सीमा दाखविण्यात आलेल्या नाहीत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व विशेष नियोजन प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्रात गणले जात असल्याने मुंबईच्या ४१.२ टक्के लोकसंख्येला वगळले आहे. आरक्षणाबाबतचा विचार करता बदल दर्शविणारे डीपी नकाशे नाहीत. त्यामुळे विविध भूखंडांवरील बदलाची स्थाने आणि आवाका यांचे रहस्य कायम राहत असल्याची टीका संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून होत आहे.अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक पंकज जोशी यांनी मुंबईच्या विकास आराखड्याबाबत सांगितले की, इमारतीच्या उंचीची मानके, ऐतिहासिक, वारशासंबंधी नियम, भूखंडाच्या बाजूला सोडावयाची जागा, मोकळ्या जागा याबाबतच्या तरतुदींना सैल सोडण्यात आले आहे. हे करताना तज्ज्ञांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. किती भूखंडांवर रस्ता रुंदीकरणाचा परिणाम होणार आहे, हे अद्याप स्पष्ट नाही. कारण हे रस्ते आजमितीस डीपी नकाशावर दाखवता येत नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे आराखडा इंग्रजीमध्ये असल्याने तो सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. परवडणाऱ्या घरांचे आश्वासन देण्यात येत असले तरी परवडणाºया घरांची व्याख्या काढून टाकण्यात आली आहे.विकास आराखड्यातून परवडणारी घरे बांधण्याच्या कर्तव्यापासून बांधकाम व्यावसायिकांना मुक्त करण्यात आले आहे. निर्देशित जागांची व्याख्या काढून टाकण्यात आली असून, आता आणखी काही जागा सार्वजनिक वापरासाठी म्हणून मुद्दाम निर्देशित केल्या जातील की नाही, याविषयी स्पष्टता नाही. लेआऊट भूखंड, करमणुकीसाठी असलेली मैदाने व खुल्या जागा यांची व्याख्या काढण्यात आली आहे. सार्वजनिक संदर्भ काढण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा होतो की, बहुसंख्य जनतेला त्याचा वापर करता येणार नाही. म्हणजेच सार्वजनिक जमीन, सार्वजनिक सुविधा आणि सार्वजनिक म्हणजे जे काही असेल ते; याची व्याख्या व त्यांचा स्पष्ट निर्देश होणे आवश्यक आहे.परवडणाºया घरांची निर्मिती ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रा’त करण्यात आली आहे. मात्र, परवडणाºया घरांचा संबंध कशाकशाशी येईल; याचा खुलासा सुधारित आराखड्यात नाही. सुविधांच्या मोकळ्या जागा कोणकोणत्या उपयोगासाठी व संलग्न उपक्रमासाठी वापरता येतील, याची एक यादी नवीन तरतुदींमध्ये देण्यात आली आहे. हे आरक्षण शाळा आणि रुग्णालयांसाठी असले, तरी काही संलग्न उपक्रम गोंधळात टाकतात. विकासासाठी द्यावयाच्या परवानगीमधील कामकाजाच्या रीतीसंबंधी विशेष परवानगी महापालिका आयुक्तांना प्रदान करण्यात आली आहे. मात्र, या परवानगीचे स्वरूप काय, हे स्पष्टनाही.- ट्रॅफिक आयलंडची गणना मोकळ्या जागांमध्ये करण्यात आली. म्हणजेच अशा प्रकारचा कोणताही बदल, मोकळ्या जागा व करमणुकीच्या जागांबाबत परवानगी असलेल्या अन्य बदलांशी जोडला तर सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या जागांना गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.- झाडे आणि वृक्षारोपणाबाबत बोलायचे झाल्यास ‘देशी’ हा शब्द काढून टाकण्यात आला आहे. नैसर्गिक परिसराच्या वाढीसाठी व संगोपनासाठी आवश्यक असलेल्या देशी वनस्पतींचा संदर्भ काढून टाकण्याची इच्छा शासनाला का व्हावी, हा प्रश्नच आहे.- क्लस्टर इमारतींच्या पुनर्विकासांतर्गत उपनगरासाठी भूखंडाचा किमान आकार दहा हजार चौरस मीटर केला आहे. परिणामी उपनगरातील बहुसंख्य भूखंड वगळले जातील आणि क्लस्टर विकास प्रकल्प सुरू करण्यापासून विकासक परावृत्त होतील. या कारणास्तव उपनगरातील परवडणाºया घरांची कमतरता गंभीर होईल.- ज्या भागांना झोपडपट्ट्या म्हणून जाहीर केले आहे; त्यांच्यासाठी नियोजनाचे अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. अशा परिस्थितीत याच हेतूने स्थापन केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे काम काय असणार, याचा खुलासा केलेला नाही. कायमस्वरूपी ट्रान्झिट झोपडपट्टी गाळ्यांतर्गत भाड्याची घरे आता नसतील; यासाठी कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही.- मेट्रो स्थानकाच्या तरतुदींमध्ये मेट्रोसाठी राखून ठेवलेल्या जागेच्या वीस टक्के जागेवर पार्किंग सुविधा देण्याची परवानगी आहे. मात्र, तेथे पार्किंगसह आणखी कोणत्या सुविधा देता येतील याचा उल्लेख नाही.- कचºयावर प्रक्रिया करणारी यंत्ररचना वीस हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक मोकळ्या जागेवर उभारण्याचा प्रस्ताव असला तरी दोन हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक मोकळ्या जागांच्या दहा टक्के भागावर घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली उभारण्याची तरतूद भीतीदायक आहे. यामुळे मनोरंजनाच्या जागांचे मूल्य संशयात येईल आणि त्या जागांचे वापर करणाºयांचे आरोग्य धोक्यात येईल. अर्धवट खुली केलेली डीपी कागदपत्रे इंग्रजीत आहेत. म्हणजे मराठी आणि हिंदी भाषिकांना सूचना आणि आक्षेप नोंदविण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होत येत नाही.छाननी समिती स्थापनमहाराष्ट्र शासनाने मुंबईच्या विकास आराखड्यावर सूचना आणि हरकती सादर करण्यासाठी मागील आठवड्यात दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतवाढीनुसार सूचना आणि हरकती सादर केल्यानंतर त्यावरील सुनावणी ही शासन स्तरावर होणार आहे.सूचना आणि हरकतींचा मुद्दा सोडविण्यात आल्यानंतर १ सप्टेंबरनंतर प्रत्यक्षात विकास आराखड अमलात येण्याची शक्यता आहे. आता विकास आराखड्याचा चेंडू हा पूर्णत: राज्य सरकारच्या कोर्टात असला तरी शासनाने विकास आराखड्याबाबत पडताळणी/छाननी समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये तीन सदस्य असून, यापैकी एक सदस्य म्हणजे मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजय मेहता हे आहेत.