झोपडपट्टीवासीयांसंदर्भात गोपाळ शेट्टी यांनी केल्या राज्य सरकारला महत्वाच्या सूचना

लोकमत ऑनलाईन, दैनिक लोकमतने खा. शेट्टी यांच्या झोपडपट्टीमुक्त आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकार व प्रशासनाच्या संबधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. 

मुंबई-उत्तर मुंबईचे भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करण्याचा दिशेने एक मोठे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारने घेतली असून या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले आहे. पण जे निर्णय घेण्यात आले आहेत ते मुख्यमंत्र्यांकडून येणे अपेक्षित होते, पण हे निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घेऊन जाहीर केले असा टोला शेट्टी यांनी लगावला. गृहनिर्माणमंत्र्यांनी जाहीर केलेले निर्णय आता मुख्यमंत्री व राज्य सरकारकडे शिक्कामोर्तब करण्यासाठी जाणार आहे. 

लोकमत ऑनलाईन व दैनिक लोकमतने खासदार शेट्टी यांच्या गणपतीपासून झोपडपट्टी मुक्त आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकार व प्रशासनाच्या संबधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून काही मुद्द्यांचा खुलासा होणे आवश्यक असल्याचे सांगत राज्य सरकारला काही सूचनाही केल्या आहेत.

प्रथमतः २००० ते २०११ पर्यंत च्या झोपडपट्टीवासीयांना घर देत असताना ज्यांनी विकत घेतले आहे त्यांच्यावर अन्याय करता कामा नये, सर्व पात्र झोपडी धारकांना फोटो पास द्या, त्यामुळे यापुढे नवीन झोपडे उभे होणार नाही. २०११ पर्यंतच्या सर्व झोपडी धारकांना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनची सुविधा देण्यात यावी आणि एक ओळखपत्र देण्यात यावे म्हणजे मग पुढे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा त्रास त्यांना भोगावा लागणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी विषद केली.

हक्काच्या घरासाठी तातडीनं निर्णय घ्या
राज्य मंत्रिमंडळाकडे  हा निर्णय शिक्का मोर्तब करण्यासाठी जाणार आहे. तेव्हा खा.शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कडे मागणी केली आहे की, २०११ पर्यंतच्या पात्र असलेल्या लोकांना घर देताना सोबत पहिल्या मजल्यावर असलेल्या लोकांना ही हक्काचे घर मिळावे यासाठी तातडीने निर्णय घेण्यात यावे अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

झोपडपट्टीवासीयांना सशुल्क घर देताना २.५०  लाख रुपये भरण्याची मुभा देत असताना ट्रांसफर मध्ये लाखो रुपयांची रक्कम भरून घर घेतल्यांचाही विचार करावा. एसआरएमध्ये इमारत बांधताना झोपडपट्टीवासियांचे मेंटेनन्स विकासक भरतात पण आता ज्यांना सदनिका २.५० लाखाचे सशुल्क मिळणार त्यांचे मेंटेनन्स एसआरएने स्वतः भरून द्यावे अशी ही मागणीदेखील खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केली आहे.