जर कांजुरमार्गची जागा उपयुक्त नव्हती तर ती जागा का मागितली होती - डी. स्टॅलिन

चर्चासत्राचे आयोजन : आरे कारशेडच्या मुद्यावर एमएमआरसी, पर्यावरणवादी आमनेसामने

मुंबई : आरेमध्ये कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ मार्गिकेचे कारशेड उभारले जाणार आहे. पर्यावरण संघटनांनी यास विरोध करत हे कारशेड आरेमध्ये नको, असा पावित्रा घेतला आहे. यावर एमएमआरसीने याच ठिकाणी कारशेड उभारण्याचा चंग बांधला आहे. सोमवारी एका चर्चासत्रामध्ये पर्यावरणवादी संघटना आणि एमएमआरसीचे अधिकारी आमन-सामने आले, त्यावेळी एकामेकांचे म्हणणे खोडून काढत आपली बाजू कशी योग्य आहे हे या दोन्ही बाजुने मांडण्यात आले. ’आरेमध्ये बांधण्यात येणा-या कारशेडला कांजुरमार्ग येथील जागेचा पर्याय उपलब्ध आहे. जर ही जागा उपयुक्त नव्हती तर एमएमआरसीने २०१५ साली ही जागा का मागितली होती’,असा सवाल उपस्थित करत पर्यावरणवादी आणि वनशक्ती संघटनेचे संचालक डी.स्टॅलिन यांनी यांनी आपली भूमिका मांडली.

उषा मित्तल इंस्टिट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी एसएनडीटी वुमेंस युनिव्हरसिटीमार्फत सोमवारी एका चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रामध्ये पर्यावरणवादी संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणून वनशक्ती संघटनेचे संचालक डी.स्टॅलिन, आरे कंझर्वेशन संघटनेचे झोरू बाथेना, महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी, एमएमआरसीच्या संचालिका अश्विनी भिडे हे सहभागी झाले होते. २०१५ सालामध्ये एमएमआरसीने मेट्रो-३ आणि मेट्रो-६ च्या कारशेडसाठी कांजुरमार्ग येथील जमीन का मगितली होती, येथील ६५० हेक्टर जागेपैकी २७० हेक्टरच्या जागेवर स्थगिती असल्याचे नंतर समोर आले होते. मात्र येथील एका सर्व्हे क्रमांकावर स्थगिती असताना यानंतर एगदाही न्यायालयासमिर आपले म्हणणे एमएमआरसीने का मांडले नाही, असा सवाल स्टॅलिन यांनी यावेळी उपस्थित केला.

कारशेडसाठी इतर पर्याय उपलब्ध असताना राज्य सरकारमार्फत नेमण्यात आलेल्या समितीला इतर पर्यायी जागांबाबत का माहिती दिली नाही, असाही सवालही स्टॅलिन यांनी उपस्थित केला. या प्रकल्पासाठी बनवण्यात येणा-या अहवालामध्ये नमूद करणे आवश्यक होते, मात्र इतर पर्यायी जागांच्या स्थळांची पाहणीही केली गेलीच नसल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. यासह विविध कागदपत्रे यावेळी सादर करत आपली बाजू मांडली.

तसेच यावेळी एमएमआरसीच्या संचालिका अश्विनी भिडे म्हनाल्या की, सध्या कांजूरमार्ग येथे डेपो करणे कसे शक्य आहे हे पुन्हा पुन्हा सांगितले जाते. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की आजची त्यावरील न्यायालयीन स्थगिती उठलेली नाही आणि आजही तो जागा उपलब्ध नाही. मेट्रो-३ साठीही नाही आणि एमएमआरडीए करत असलेल्या मेट्रो-६ साठी सुद्धा नाही. त्यावरील खाजगी जमीन असल्याचा दावा सिद्ध झाल्यास ती जागा संपादित करावी लागेल. त्यासाठीची प्रक्रिया वेळखाऊ किचकट आणि प्रचंड आर्थिक भार टाकणारी असेल. मेट्रो-३ चे ४५ टक्के काम झाले आहे, सर्व प्रणालींचे काम ही चालू झाले आहे.

सद्यस्थितीत कोणत्याही परिस्थितीत कारडेपोचे क्षेत्र आरे येथुन अन्य ठिकाणी नेणे शक्य नाही, १० किमी अंतरावर तर मुळीच नाही, असे भिडे म्हणाल्या तसेच जर आरे येथे कारशेड जाणार असेल तर या प्रकल्पात आत्तापर्यंत झालेली ११ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक वाया जाईल.

प्रकल्पाचे काम जमिनीखाली २५ मीटरवर पूर्ण झाले तरी त्यावर ट्रेन चालवता येणार नाही. नोव्हेंबर २०२० ला पहिली ट्रेन मुंबईत दाखल होईल, त्यास ठेवण्यास जागा असणार नाही. त्यानंतर दर महिन्याला ३ या प्रमाणे ट्रेन्स येत जातील, मात्र त्यासाठी जागाच नसेल.
आरे येथे शासकीय जागा उपलब्ध असताना झाडे वाचवण्याच्या नावाखाली कांजूरमार्ग येथे खाजगी मालकीची असण्याची शक्यता असलेल्या जमिनीवर ज्यासाठी करदात्यांचे ५ हजार २०० कोटी रूपये देऊन कारशेड स्थलांतरित करण्यासाठी एवढा आग्रह का? असा सवालही भिडे यांनी उपस्थित केला. तसेच यावेळी महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी मेट्रो-३ ची मुंबईकरांना गरज असून यासाठीचे कारशेड झाले पाहिजे असे यावेळी स्पष्ट केले.