गरज पडल्यास पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडा ताब्यात घेईल; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

विकासकांनी भाडे थकवल्यास पोलिसांत जाण्यासाठी कायद्यात तरतूद करू, असेही ते म्हणाले.

मुंबई : मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या सेस इमारती व जुन्या चाळींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी गरज पडल्यास म्हाडा ते प्रकल्प ताब्यात घेईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. विकासकांनी भाडे थकवल्यास पोलिसांत जाण्यासाठी कायद्यात तरतूद करू, असेही ते म्हणाले.भायखळा येथील मोहम्मद बक्स बिल्डिंगच्या पुनर्विकासाबाबत अतुल भातखळकर यांच्या तारांकित प्रश्नावरील चर्चेत सरकारच्यावतीने उत्तर देण्यात आले. या वेळी चर्चेत राज पुरोहित, अमीन पटेल, कालीदास कोळंबकर, अजय चौधरी सुनील प्रभू यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.दादरमधील आर. के. बिल्डिंगचे काम विकासकाने रखडवल्याने रहिवासी रस्त्यावर आले आहेत. या इमारतीचे तातडीने बांधकाम सुरू करण्याची मागणी अजय चौधरी यांनी केली. मुंबईत अनेक इमारतींचे बांधकाम रखडले आहे. या रखडलेल्या इमारती म्हाडा ताब्यात घेणार का, असा प्रश्न अतुल भातखळकर यांनी केला.चर्चेला उत्तर देताना गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर म्हणाले की, जुन्या इमारतींच पुनर्विकास करताना मालक व भाडेकरूमध्ये करार होतो. म्हाडाही यामध्ये सहभागी होऊन त्रिपक्षीय करार करील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जुन्या रखडलेल्या इमारती म्हाडाने ताब्यात घेण्याबाबत कायदा नाही. अशा रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासावर म्हाडा लक्ष केंद्रीत करील. आवश्यकता असेल तर प्रकल्प ताब्यात घेण्याबाबत सरकारमार्फत म्हाडाला सांगण्यात येईल.