मुंबई : बकरी ईद दरम्यान गोरक्षकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने काय प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखल्या आहेत, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात मागदर्शक तत्त्वे आखण्यास स्पष्ट नकार दिला. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे आम्ही मागदर्शक तत्त्वे आखणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.ईददरम्यान विक्रेत्यांना कथित गोरक्षक त्रास देण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने यासाठी हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करावा. तसेच प्रत्येक पोलीस ठाण्याला त्यांच्या हद्दीत असलेल्या गोरक्षकांची यादी ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका शदाब पटेल यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.या याचिकेवरील सुनावणी न्या. भूषण गवई व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. गेल्या सुनावणीतच न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सरकारने ते सादर न केल्याने न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे आम्ही मागदर्शक तत्त्वे आखणार नाही. परिस्थिती कशी हाताळायची, याबाबत निर्देशही देणार नाही, हे स्पष्ट करतो. कायदा व सुव्यवस्था राखावी, एवढेच म्हणणे आहे. त्यामुळे कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखल्या आहेत, ते आम्हाला सांगा, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.अतिरिक्त सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी शहरात गोरक्षकांच्या पाच नोंदणीकृत संस्था असून त्याची माहिती पोलिसांना असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
कथित गोरक्षकांवर कसे लक्ष ठेवणार? बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 22, 2017 3:20 AM