मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर आतापर्यंत किती टोलवसुली झाली, असा सवाल मंगळवारी उच्च न्यायालयाने केला. तसेच यासंदर्भात नोव्हेंबर २०१७ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल बुधवारी सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम खात्याला (पीडब्ल्यूडी) दिले.टोल न भरता काही वाहने निघून जात असल्याचा व काही वाहनांना वगळण्यात आल्याचा कांगावा करून कंत्राटदार ठरलेल्या रकमेपेक्षा कमी टोलवसुली केल्याचा कांगावा करत आहेत. त्यात कितपत तथ्य आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ४ नोव्हेंबर २०१७ ते १३ नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेचे सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार कंत्राटदार सरकारपुढे खोटी आकडेवारी सादर करत असल्याचे सिद्ध झाले, अशी माहिती याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाला दिली. त्यावर न्यायालयाने पीडब्ल्यूडीला हा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. ‘अहवाल समोर आल्यावर चित्र स्पष्ट होईल. त्यानंतर यासंदर्भात निर्देश देऊ,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी ठेवली.दरम्यान, गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीसीला मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेसंदर्भात २०१६ मध्ये आयएएस अधिकारी सुमित मलिक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेला अहवाल व पीडब्ल्यूडीच्या अहवालाची तुलना करून टोलवसुली थांबवायची की नाही, याबाबत सरकारला तीन आठवड्यांत अभिप्राय देण्याचे निर्देश दिले होते.याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावरील सुधारित माहितीनुसार, जानेवारी २०१८ पर्यंत आयआरबीने संपूर्ण प्रकल्पाची रक्कम टोलद्वारे वसूल केली. प्रकल्पाची पूर्ण रक्कम वसूल करूनही ते बेकायदेशी लोकांकडून पैसे उकळत आहेत.राज्य सरकारही लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकून त्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोपही याचिकेत आहे.मुद्द्यांबाबतही निर्देशएमएमआरडीए राज्य सरकारला सादर करणाऱ्या अहवालात कोणकोणत्या मुद्द्यांचा समावेश असेल, याबाबतही उच्च न्यायालय बुधवारी एमएमआरडीएला निर्देश देणार आहे.
आतापर्यंत किती टोल वसूल केला? - उच्च न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 04, 2018 1:06 AM