राज्यात सर्वाधिक पेट्रोल विक्री; परतावा मात्र 1,200 कोटीच

विक्रीत ११ टक्के हिस्सा; केंद्राकडून मिळतो एक टक्क्याहून कमी वाटा

अतुल कुलकर्णी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : केंद्र शासनाकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या करापोटी यावर्षी जमा होणाऱ्या ३ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांच्या केंद्रीय करापैकी देशातल्या विविध राज्यांना मिळणारा हिस्सा हा फक्त १९,४७५ कोटी एवढाच असून महाराष्ट्राला त्यातील केवळ १,२०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. राज्याने पेट्रोल-डिझेलवरील स्वतःचा कर कमी करावा, अशी मागणी राज्यातील विरोधी पक्ष भाजपने केली आहे. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच आहे.

केंद्राच्या करापैकी मोठा हिस्सा राज्यांना दिला जात असल्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यांना मिळणारा हिस्सा कमी करण्यासाठी कर पद्धतीत बदल केले. केंद्र सरकार इंधनावरील कर रचनेत यावर्षी म्हणजे २०२१ मध्ये पेट्रोलसाठी मूळ उत्पादन शुल्क १ रुपये ४० पैसे तर डिझेलसाठी १ रुपया ८० प्रतिलिटर आकारणी करत आहे. २०१६ मध्ये हीच रक्कम ७ रुपये ७३ पैसे प्रति लिटर होती. मात्र याच कालावधीत केंद्राचा २०१६ मध्ये असणारा वाटा १२ रुपये प्रति लिटर वरून फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ३१ रुपये ५० पैसे पर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे ज्या पेट्रोल-डिझेलच्या करावर राज्यांच्या विकास योजना व्हायच्या त्यालाच धक्का बसण्याची वेळ निर्माण झाली आहे.

राज्याला १० टक्के हिस्सा देण्याची मागणी
केंद्र सरकार १ रुपया ४० पैसे पेट्रोलसाठीचे आणि १ रुपये ८० पैसे डिझेलसाठीचे गोळा करते. जमा होणाऱ्या एकूण रकमेतील ४१ टक्के रक्कम सर्व राज्यांना दिली जाते. उर्वरित तीनही करांची रक्कम केंद्र सरकार स्वतःकडे ठेवून घेते. 
थोडक्यात केंद्र शासनाकडून पेट्रोलच्या प्रति लिटर ३२ रुपये ९० पैसे करातील फक्त १ रुपया ४० पैसे सगळ्या राज्यांना दिले जातात व ३१ रुपये ५० पैसे एवढी रक्कम केंद्र शासन स्वतःसाठी राखून ठेवत आहे.
पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्रीची आकडेवारी पाहिली तर भारतात १,९०,६२६ हजार मेट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादनांची विक्री झाली. त्यातील एकट्या महाराष्ट्रातून २०,७९६ हजार मेट्रिक टन विक्री झाली. 
महाराष्ट्राचा हा वाटा जवळपास ११ टक्के आहे. परंतु केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा १ टक्‍क्‍यापेक्षाही कमी आहे. केंद्र शासनाने विक्रीच्या १० टक्के वाटा महाराष्ट्राला द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला केली आहे. मात्र त्यावर केंद्र सरकारने त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

केंद्राचे इंधनावरील कर    पेट्रोल (रू.)    डिझेल (रू.)
१) मूळ उत्पादन शुल्क    १.४०    १.८०
२) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क    ११.००    ८.००
३) रस्त्यासाठी सेस    १८.००    १८.००
४) कृषीसाठी सेस    २.५०    ४.००
एकूण (रू.)     ३२.९०    ३१.८०

कच्च्या तेलाच्या बॅरलची किंमत १०६.८५ अमेरिकन डॉलर असताना पेट्रोलचे दर ७१.४१ रुपये होते. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये कच्च्या तेलाच्या बॅरलची किंमत ५३ डॉलर्स असूनही पेट्रोलचे दर १०० रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

राज्यांच्या महसूलावरही एकप्रकारे डल्ला?

nपेट्रोल-डिझेलमधील ज्या करामधून केंद्र सरकार राज्यांना पैसे देते, ते कर कमी करण्याचे व ज्या करांमधून राज्यांना पैसा द्यावा लागत नाही, ते कर वाढवण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखल्यामुळे राज्यांच्या महसूलातूनही केंद्राला पैसे मिळणे सुरू झाले आहे. 

nपेट्रोल-डिझेलच्या आकडेवारीवरून ही माहिती समोर आली. महाराष्ट्राच्या वाट्याला मुद्रांक शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क (मद्यावरील कर) आणि पेट्रोल डिझेलवरील विक्री कर हे तीनच प्रमुख कर उरले आहेत.

nजीएसटीच्या माध्यमातून राज्याकडून यापूर्वी उत्पन्नाचे मोठे साधन असलेला कर गोळा करण्याचा अधिकार केंद्राने हिरावून घेतला. आता राज्याला स्वतःचा कर कमी करायला सांगणे म्हणजे राज्यांना आणखी आर्थिक संकटात लोटण्यासारखे आहे, असेही संबंधित अधिकारी म्हणाले.