मुंबई : अल्पवयीन मुलीच्या कथित विनयभंग प्रकरणातील आरोपी डीआयजी निशिकांत मोरे यांना तूर्तास दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पनवेल सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास नकार दिल्यावर, मोरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली आहे.
पनवेल न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला नाही. त्यामुळे आपण त्यांच्या अर्जावर मंगळवारी विचार करू, असे न्या. प्रकाश नाईक यांनी मोरे यांना तत्काळ दिलासा देण्यास नकार देताना म्हटले, तसेच न्यायालयाने पुढील सुनावणीत मुलीने ज्या मोबाइल क्लिपद्वारे मोरे यांनी तिचा विनयभंग केला, असा दावा केला आहे, त्या क्लिपचा पंचनामा आणण्याचे निर्देशही तळोजा पोलिसांना दिले.
अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी मोरे यांच्यावर पॉक्सोअंतर्गत तळोजा पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे, तसेच राज्य सरकारनेही या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत, डीआयजी मोरे यांना निलंबित केले आहे. मोरे यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, मुलीच्या कुटुंबीयांनी आर्थिक व्यवहारावरून उडालेल्या वादाचा बदला म्हणून या खोट्या केसमध्ये आपल्याला अडकविले आहे. ‘मुलीच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही. ही घटना जूनमध्ये घडली, तर मग गुन्हा नोंदविण्यासाठी सहा महिने का लागले? सुसाइड नोट लिहून गेलेली मुलगी तिच्या प्रियकरासोबत देहरादून येथे गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तिचे मी अपहरण केले नव्हते,’ असे मोरे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
५ जून, २०१९ रोजी पुणे पोलिसांच्या परिवहन खात्यात डीआयजी असलेले निशिकांत मोरे त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत अल्पवयीन मुलीच्या घरी तिचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी केक कापण्याच्या घटनेवरून मोरे यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर, २६ डिसेंबर, २०१९ रोजी मोरे यांच्याविरुद्ध मुलीच्या कुटुंबीयांनी विनयभंगाची तक्रार केली आणि पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. त्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी संबंधित मुलगी सुसाइड नोट लिहून घरातून बाहेर पडली. डीआयजी मोरे आपल्यावर सतत दबाव आणत असल्याने आपल्याला आत्महत्या कराविशी वाटत आहे. आपला कोणीही शोध घेऊ नये, असे तिने या सुसाइड नोटमध्ये लिहिले होते. तर मुलीचे कुटुंबीय बदनामी करून बदला घेत असल्याचा दावा मोरे यांनी केला आहे.