सुसाईड नोटमध्ये नाव असणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त केलेच असे नाही

जाणूनबुजून आत्महत्येस प्रवृत्त केले नसेल तर तो ३०६ भारतीय दंड विधानअंतर्गत गुन्हा ठरत नाही,

खुशालचंद बाहेती 
मुंबई : आत्महत्या करणाऱ्याने सुसाईड नोटमध्ये एखाद्यास जबाबदार ठरवले असले, तरीही जाणूनबुजून आत्महत्येस प्रवृत्त केले नसेल तर तो ३०६ भारतीय दंड विधानअंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि व्ही. के. जाधव यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
११ जुलै २००८ मध्ये सुमोहन कांगला यांनी स्वत:च्या रिव्हॉल्व्हरने गोळी झाडून घेऊन आत्महत्या केली. यापूर्वी त्यांनी एक चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. या चिठ्ठीत त्यांच्या व्यवसायातील भागीदार चंद्रकांत गव्हाणे यांनी ठरलेल्या कराराप्रमाणे व्यवसायात ५०% रक्कम गुंतवली नाही आणि भागीदारी व्यवसायातील खात्यात फेरबदल केले आणि संपूर्ण व्यवसाय ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे लिहिले होते. गव्हाणे यांच्यामुळे त्यांना व्यवसायात मोठे आर्थिक नुकसान झाले. याशिवाय आणखी काही जणांकडून त्यांना कोट्यवधी रुपये येणे बाकी होते व ते लोक पैसे देत नव्हते. यामुळे आर्थिक अडचणीत येऊन सुमोहन कांगला प्रचंड तणावात होते. याबद्दल त्यांनी आपल्या भावाला सांगितलेही होते. या चिठ्ठीवरून या सर्वांच्या विरुद्ध भाग्यनगर पोलीस ठाणे, नांदेड येथे ३०६, ३४ भादंविप्रमाणे गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी तपास करून यात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
हा खटला रद्द होण्यासाठी चंद्रकांत गव्हाणे यांनी अ‍ॅड. व्ही. आर. धोर्डे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
गव्हाणे व सुमोहन कांगला यांनी २०११-१२ मध्ये भागीदारी व्यवसाय सुरू केला होता, तसेच कांगला यांना दारूचे व्यसन लागले होते. त्यांना आर्थिक नुकसानीमुळे प्रचंड मानसिक तणाव होता व त्यामुळे आत्महत्या केली गेली, यात गव्हाणेंचा कोणताही सहभाग नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. न्यायालयाने हा मुद्दा मान्य करून हा खटला रद्द केला.
>सुसाईड नोटवरून सुमोहन कांगला हे आर्थिक नुकसानीमुळे असह्य मानसिक तणावात होते व त्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली, हे स्पष्ट होते. भागीदारी व्यवसाय हा खूप जुना म्हणजे २०११-१२ चा आहे. त्यांचे इतरांशीही आर्थिक व्यवहार होते. सुसाईड नोटमधील आरोप खरे असल्याचे जरी मान्य केले, तरीही चंद्रकांत गव्हाणे यांनी जाणीवपूर्वक कोणतेही कृत्य करून आत्महत्येस मदत केलेली नाही किंवा प्रवृत्त केलेले नाही, त्यामुळे ३०६ भादंविचा गुन्हा होत नाही.
- न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि व्ही. के. जाधव,
(मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ)