शासकीय योजना धूळखात

केंद्र व राज्य शासनाच्या ग्रामीण जनता व शेतकऱ्यांकरिता अनेक योजना असल्या तरी त्याचा लाभ घेणा-यांचे प्रमाण मात्र अत्यल्प आहे

पनवेल : केंद्र व राज्य शासनाच्या ग्रामीण जनता व शेतकऱ्यांकरिता अनेक योजना असल्या तरी त्याचा लाभ घेणाऱ्यांचे प्रमाण मात्र अत्यल्प आहे. याचे कारण म्हणजे याकरिता अनेक अटी घातल्याने त्याकरिता कागदपत्रांची पूर्तता करता करता नाकी नऊ येत आहे. त्यामुळे या योजनाची भिक नको, पण कुत्रा आवरा अशी स्थिती निर्माण झाली असून या योजना कार्यालयात धूळ खात पडून आहे.अनुसूचित जातीजमाती त्याचबरोबर विविध प्रवर्ग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांरिता राज्य व केंद्र शासनाच्या अनेक शासकीय योजना आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ते थेट लाभार्थीपर्यंत पोहचवणे अपेक्षित आहे. विशेषत: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मार्फत शासकीय योजना राबवल्या जातात. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील जनतेकरिता अधिक लाभदायक योजना तयार करुन त्याला निधीही देण्यात येतो, मात्र त्याचा लाभ घेण्यात लाभार्थीचा हात तोकडा पडत असल्याचे चित्र असून त्याकरिता वारंवार शासकीय कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात.शेतकऱ्यांकरिता कृषि विभागाकडे अनेक योजना असल्या तरी लाभार्थी त्याकडे पाठ फिरवत असल्याची वस्तूस्थिती दिसत आहे. ५० टक्के अनुदानीत संकरीत गायी, म्हैशी, शेळी वाटपचा लाभ दोन वर्षात फक्त ४९ जणांनी घेतला असल्याची नोंद आहे. पशुसंवर्धन विभागार्तंगत नावीन्यपूर्ण योजनेत फक्त ६ म्हैशी किंवा गायींचे वाटप केले जाते. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे लकी ड्रॉ पध्दतीने हे वाटप केले जाते. त्यामुळे गरजुंना त्याचा लाभ मिळेल असे नाही. विशेष घटक योजनेत दुभत्या जनावरांचा पुरवठा याकरिता ५० टक्के अनुदान दिले जाते. याकरिता लाभार्थींना जातीचा, लहान कुटुंबाचा दाखला, दारिद्र रेषेखालील पुरावा, यासारख्या अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. जर दारिद्ररेषेखाली कुटुंबातील व्यक्ती ५० टक्के पैसे भरण्याकरिता आणणार कुठून याचा विचार शासकीय पातळीवर केला जात नाही. दाखले प्राप्त करण्याकरिता वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. शासनाच्या अनेक योजनामध्ये कृषि विभागाची विशेष घटक, मागासवर्गीय कल्याण, ग्रामिण विकास, शैक्षणिक विकास, अपंग, मत्सव्यवसाय या सर्व योजनांची अशीच स्थिती असल्याचे लाभार्थीचे म्हणणे आहे. या जाचक अटीमुळे शासनाच्या देऊ केलेल्या मदतीचा हात आम्हाला घेता येत नाही हे सर्वात मोठे दुर्देव असल्याची प्रतिक्रीया अनेक शेतकऱ्यांनी नोंदवल्या आहेत. (प्रतिनिधी)