कोल्हापूर : चित्रपट महामंडळाच्या कामकाजाबाबत करण्यात आलेल्या फेर लेखापरीक्षण अहवालात विद्यमान संचालकांनी गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सर्वसाधारण सभेत हा अहवाल मांडला, तर आपले पितळ उघडे पडेल या भीतीपोटी सर्व संचालकांनी षड्यंत्र रचून बेकायदेशीररीत्या माझ्यावर अविश्वास ठराव मंजूर केला आहे. मात्र, मी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेला नसून, या ठरावाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष विजय कोंडके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.महामंडळाचे उपाध्यक्ष मिलिंद अष्टेकर यांच्या विरोधात विनयभंगाची तक्रार दाखल केलेल्या सभासदांना पाठीशी घातल्याच्या कारणावरून काल, सोमवारी कार्यकारिणीच्या बैठकीत संचालकांनी कोंडके यांच्या विरोधात नऊ विरुद्ध दोन असा अविश्वास ठराव मंजूर करून त्यांना कार्यमुक्त केले. या पार्श्वभूमीवर विजय कोंडके यांनी आज, मंगळवारी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, माजी अध्यक्ष प्रसाद सुर्वे यांच्या काळात झालेल्या आर्थिक व्यवहारांवर व लेखा परीक्षणावर सभासदांचा विश्वास नव्हता म्हणून त्यांनी पुनर्लेखापरीक्षणाची मागणी केली होती. त्यानुसार केलेल्या या फेरलेखापरीक्षणात संचालकांनी दारूचे लायसन्स, वैयक्तिक कार्यक्रम, सत्कार सोहळयांसाठी महामंडळाचा पैसा वापरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सर्वसाधारण सभेत हा अहवाल मी सभासदांसमोर मांडणार होतो म्हणून माझी अध्यक्षपदाची मुदत संपायला केवळ २० दिवस बाकी असताना माझ्या विरोधात अविश्वास ठराव करण्यात आला. अविश्वास ठराव दाखल करण्यासाठी किंवा सभासदत्व रद्द करण्यासाठी १५ दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक असते. माजी अध्यक्ष प्रसाद सुर्वे यांनी महामंडळाची सात लाख ३४ हजारांची रक्कम भरली नाही. तेव्हा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याआधी त्यांना अशी १५ दिवसांची नोटीस पाठविण्यात आली होती. ह्याच नियमाच्या आधारावर ज्या तिघांचे सभासदत्व रद्द करण्यात आले त्यांच्याही बाबतीत हा नियम लागू व्हावा, असा माझा आग्रह होता. सुर्वेंनी त्याचवेळी रक्कम भरली असती, तर आज ही वेळ आली नसती. फेरलेखापरीक्षणाच्या अहवालावर याआधीच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत चर्चा झाली आहे. त्यामुळे तो सभासदांना देण्यात काहीच हरकत नसल्याने असे करून कोणतेही घटनाबाह्य कृत्य केलेले नाही. याबाबत मी काहीच बोलू शकत नाही...विनयभंगाच्या तक्रारीबद्दल विचारले असता कोंडके म्हणाले, ही घटना घडली त्यावेळी मी उपस्थित नव्हतो. त्यामुळे हे ‘योग्य की अयोग्य’ यावर मी बोलू शकत नाही. म्हणूनच निवृत्त न्यायाधीशांच्या एकसदस्यीय समितीने या प्रकरणाची चौकशी करावी, असा माझा आग्रह होता. मात्र, तो हाणून पाडला गेला.
अविश्वास विरोधात न्यायालयात जाणार
By admin | Updated: August 6, 2014 00:40 IST