मुंबई : मुंबईतील २००० सालानंतरच्या लोकवसाहतींना पाणी देण्याचा मुंबई महानगरपालिकेचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा असल्याची प्रतिक्रिया पाणी हक्क समितीने व्यक्त केली आहे. सरसकट सर्वांना पाणी देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश असून, महापालिकेने नव्या धोरणात न्यायालयाच्या मूळ आदेशास बगल देण्यात आल्याचे मत समितीने व्यक्त केले आहे.समितीचे निमंत्रक सीताराम शेलार यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने सरसकट सर्वांना पाणी देण्याचे आदेश महापालिकेला दिलेले आहेत. मात्र महापालिकेने लोकवसाहतींना पाणी देण्याचा निर्णय घेत पदपथावरील वसाहती, केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील वसाहती, समुद्राजवळील वसाहती, प्रकल्पासाठी आरक्षित जमिनींवरील वसाहतींना धोरणातून वगळलेले आहे. म्हणूनच हे धोरण म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. त्याचा पाणी हक्क समिती निषेध व्यक्त करते. शिवाय तत्काळ पालिकेने या धोरणात बदल करून न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्ण अंमलजावणी करण्याचे आवाहन समितीने केले आहे; नाहीतर समिती पालिकेविरोधात तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही शेलार यांनी दिला आहे.नागरिकाचे वास्तव्य असलेली वास्तू अधिकृत असो वा अनधिकृत, मात्र पाणी हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार असल्याची भूमिका समितीने स्पष्ट केलेली आहे. त्यामुळे महापालिकेने मागेल त्याला पाणीपुरवठा केला पाहिजे, या मागणीसाठी समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर डिसेंबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने सर्वांना पाणी देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेचे अधिकारी धोरण तयार करीत होते. नव्या धोरणानुसार २००० सालानंतरच्या अर्ध्याहून अधिक लोकवसाहतींना कोणताही फायदा मिळणार नाही. याचाच अर्थ महापालिकेचे अधिकारी केवळ वेळकाढूपणा करीत आहेत. त्यामुळे महापालिकेने धोरणाचा पुनर्विचार केला नाही, तर वैधानिक मार्गाने लढा देण्याचा इशारा पाणी हक्क समितीने दिला आहे. (प्रतिनिधी)
मागेल त्याला पाणी द्या - पाणी हक्क समिती
By admin | Published: June 20, 2016 2:49 AM