मुंबई : मध्यवर्ती मार्ड संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र पाठवले आहे. देशातील इतर नागरिकांप्रमाणेच डॉक्टरांनाही काही मूलभूत हक्क आहेत. पण, त्या हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेवले जाते आहे, याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, यासाठी मार्डने हे पत्र लिहिले आहे. ५ आॅगस्ट रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे देशातील ६५ वर्षांखालील डॉक्टर परदेशात कायमस्वरूपी प्रॅक्टिस करू शकणार नाही. देशाला डॉक्टरांची गरज असल्यामुळे हा निर्णय स्तुत्यच आहे. पण, यामुळे डॉक्टर त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहणार आहेत. डॉक्टरांप्रमाणेच आयआयटीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सरकार निधी देते. त्यापैकी अनेक जण हे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर परदेशात स्थायिक होण्यासाठी जातात. डॉक्टरचे शिक्षण पूर्ण केलेल्यांनाच ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी एक वर्षाचा बॉण्ड आहे. आयआयटीयन्स, वकील आणि इंजिनीअर यांना असे कुठलेच बंधन नाही. या प्रोफेशनमधल्या व्यक्ती देशाच्या प्रगतीसाठी काहीच देणे लागत नाहीत का? असा मुद्दा मार्डने उपस्थित केला आहे. एक इंजिनीअर अथवा वकीलदेखील ग्रामीण भागाचा कायापालट करू शकतो. पण इंजिनीअर, आयआयटीयन्स आणि तत्सम क्षेत्रातील व्यक्तींना भारतातच राहण्यासाठी आग्रह करत नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
डॉक्टरांनाही समान हक्क द्या!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 10, 2015 01:37 IST