मुलीला प्रियकर आहेत; म्हणून त्रयस्थ बलात्कार करू शकत नाही! पीडितेचे चारित्र्यहनन करणा-याचा जामीन फेटाळला

मुलीला प्रियकर आहेत म्हणून त्रयस्थाला तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा अधिकार मिळत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितेचे चारित्र्यहनन करणा-या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला.

मुंबई : मुलीला प्रियकर आहेत म्हणून त्रयस्थाला तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा अधिकार मिळत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितेचे चारित्र्यहनन करणा-या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला.आरोपी श्रीकांतसिंग सुखदेवसिंग याला २०१६ मध्ये नाशिक सत्र न्यायालयाने ‘प्रिव्हेन्शन आॅफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल आॅफेन्स अ‍ॅक्ट’ (पॉक्सो) अंतर्गत १० वर्षांची शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. मात्र अपिलावरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती द्यावी व जामिनावर सुटका व्हावी, यासाठी श्रीकांतसिंगने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या अर्जावरील सुनावणी न्या. ए.एम. बदर यांच्यापुढे होती.आरोपीने स्वत:ला वाचविण्यासाठी पीडितेचे चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न केला. मुलीला दोन प्रियकर होते व त्या दोघांशीही तिचे शारीरिक संबंध होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. तसेच आपल्याशिवाय अन्य कोणीही घरी कमावणारे नाही. त्यामुळे घर चालविण्यासाठी आपली सुटका करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील आर. गीते यांनी न्यायालयाला केली.मात्र न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळला. ‘एखादी महिला बदफैली असली तरी कोणीही येऊन तिचा गैरफायदा घेऊ शकत नाही. तिला नकार देण्याचा अधिकार आहे,’ असे न्या. बदर यांनी श्रीकांतसिंग याचा युक्तिवाद फेटाळताना म्हटले.मुलीला दोन प्रियकर असले असे गृहीत जरी धरले तरी अर्जदाराला तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा अधिकार मिळत नाही. ती सज्ञान नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.मुलीची आई व वडील स्वतंत्र राहतात. वडिलांपासून वेगळे झाल्यानंतर मुलीला मावशीकडे राहावे लागले आणि त्याचाच फायदा तिच्या काकांनी घेतला. तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. घटना घडल्यानंतर मुलीने लगेच एफआयआर नोंदवला नाही. घटनेनंतरही ती मावशीच्याच घरी राहत होती तिने कोणालाही काही सांगितले नाही. याचा अर्थ गुन्हा घडला नाही, असा युक्तिवाद गीते यांनी केला. मात्र न्यायालयाने तो फेटाळला.गुन्हा गंभीरघरात अन्य कोणी कमावते नाही, हा युक्तिवाद शिक्षा स्थगित करण्यास योग्य नाही. अर्जदाराने केलेला गुन्हा गंभीर असून त्याला त्यासाठी ट्रायल कोर्टाने दोषी ठरवले आहे. त्यामुळे जामीन मंजूर करण्यासाठी योग्य नाही, असे म्हणत न्या. बदर यांनी जामीन अर्ज फेटाळला.