मुंबई - महापालिकेतील सफाई कर्मचा- यांच्या विविध योजनांसाठी अर्थसंकल्पात राखून ठेवलेला १ हजार ३६५ कोटींचा निधी वापरलाचनसल्याची धक्कादायक बाब महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेतून निदर्शनास आणली. राज्य शासनाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरही त्यावर अंमल करण्यास टाळाटाळ केली जाते. अशा अधिकाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.मुंबई महापालिकेतील सफाई कर्मचाºयांच्या विविध प्रश्नांवर आयोगाच्या वतीने सोमवारी आढावा बैठक घेण्यात आली. यानंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना त्यांनी ही बाब उघड केली. महापालिका अर्थसंकल्पातील पाच टक्के निधी सफाई कामगारांसाठी विविध योजना आणि त्यांचे राहणीमान उंचवण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येतो. मात्र, यावर अंमल होत नसल्याने हा निधी पडूनराहत असल्याचे पवार यांनी सांगितले.श्रम साफल्य व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आवास योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांना घर द्यावे, असा राज्य सरकारचा कायदा आहे. मात्र,सफाई कामगारांना महापालिकेने घरे दिलेली नाहीत. सफाई कामगारांसाठी फक्त सहा हजार घरेच उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. अस्पृश्य निवारण समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगारांच्या मुलांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी पालिका प्रशासन करीत नसल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.कामगारांचा तुटवडा♦एक हजार लोकसंख्येमागेपाच सफाई कामगार असणेआवश्यक आहे. सध्याच्यालोकसंख्येनुसार ६३ हजारकामगारांची गरज आहे. मात्र,पालिकेकडे २३ हजारकर्मचाºयांचा तुटवडा आहे.♦तर सफाई कामगार करीतअसलेले काम आणि धुलाईभत्त्याच्या हक्काचा मोबदलागेल्या १५ वर्षांपासून त्यांनादेण्यात आलेला नाही.वारसदारालानोकरी नाहीच...कामावर असताना सफाईकामगाराचा मृत्यू झाल्यास ३०दिवसांत वारसाला नोकरी देण्याचीशिफारस समितीने केली. राज्यसरकारने १९७५मध्ये लाड-पागेसमितीच्या शिफारशी लागू केल्या,मात्र पालिकेने या शिफारशी२००५पासून लागू केल्या. त्यामुळे याशिफारशींचा फायदा मधल्याकाळात गरजूंना मिळाला नाही.
सफाई कामगारांसाठीचा राखीव निधी पडून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 07, 2018 7:11 AM