मुंबईतील आकडेवारी; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कांदिवली, बोरिवली, वर्सोवा, खार अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी बनावट लसीकरणाची शिबिरे घेऊन २,०५३ नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली.
आतापर्यंत मुंबईत नऊ बनावट लसीकरण शिबिरे आयोजित करण्यात आली आणि याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.
सध्या याप्रकरणी सुरू असलेल्या तपासाचा अहवालही ठाकरे यांनी न्यायालयात दाखल केला. कांदिवली येथील हिरानंदानी सोसायटी बनावट लसीकरण शिबिरप्रकरणी संबंधित डॉक्टरांची माहिती मिळवताना ४०० साक्षीदारांचा जबाब नोंदवला. यात कमीत कमी २,०५३ नागरिकांना फसवण्यात आले आहे. या बनावट लसीकरण शिबिरांप्रकरणी चार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. काही आरोपींची ओळख पटवण्यात आली असून, अनेक अज्ञात लोकांनाही आरोपी करण्यात आले आहे, अशी माहिती ठाकरे यांनी न्यायालयाला दिली.
राज्य सरकारने केलेले विधान स्वीकारताना न्यायालयाने पालिका व राज्य सरकारला पीडित नागरिकांची चाचणी करण्याची सूचना केली. जेणेकरून बनावट लसींमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका तर नाही ना, याची खात्री करता येईल.
सोसायट्या व खासगी कार्यालयांत लसीकरण करण्यासंबंधी राज्य सरकारने अद्याप मार्गदर्शक तत्त्वे आखली नसल्याची दखलही न्यायालयाने घेतली. ‘हे खूप महत्त्वाचे आहे. आम्हाला अपेक्षा होती की सरकार तातडीने यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखेल. येथे वेळ महत्त्वाची आहे. तुम्ही विलंब करू शकत नाही’, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
त्यावर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पालिकाही या सर्व प्रकरणांचा तपास करत आहे. पीडितांचे लसीकरण केल्यानंतर त्यांना तातडीने प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. तीन वेगवेगळ्या रुग्णालयांचे नाव वापरून प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळेच लोकांना काहीतरी घोळ असल्याचे समजले. मात्र, या रुग्णालयांनी लसीच्या कुप्या दिल्याचे नाकारले आहे. याबाबत आम्ही सिरम इन्स्टिट्यूटलाही पत्र लिहिले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकार व पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी २९ जूनपर्यंत तहकूब केली.
* ‘त्या’ नऊ बनावट शिबिरांमध्ये लस घेतलेल्यांच्या आराेग्याचे काय?
मुंबईत भरविण्यात आलेल्या नऊ बनावट लसीकरण शिबिरांमध्ये लस घेतलेल्या नागरिकांचे काय? त्यांना लसीच्या नावाखाली काय देण्यात आले आणि त्याचा त्यांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होणार आहे? याची आम्हाला चिंता आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यांच्या आरोग्यावर झालेल्या परिणामांच्या तपासणीसाठी काय करणार आहात? अशी विचारणाही न्यायालयाने पालिकेकडे केली.
.............................................................