मुंबई : राज्यातील ११ लाख बांधकाम कामगारांनी नोंदणी केल्यानंतरही योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने, सुमारे चार लाख नोंदणीकृत कामगारांनी ओळखपत्राचे नूतनीकरणच केले नसल्याचा धक्कादायक आरोप महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने केला आहे. याचाच जाब विचारण्यासाठी कृती समितीने वांद्रे येथील कामगार आयुक्त कार्यालयावर २० डिसेंबरला धडक मोर्चाची हाक दिली आहे.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे निमंत्रक शंकर पुजारी यांनी ही माहिती दिली. पुजारी म्हणाले की, राज्यातील ११ लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी झालेली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कामगारांना लाभच मिळत नसल्याने ४ लाख कामगारांनी काढलेल्या ओळखपत्रांचे नूतनीकरणच केलेले नाही. मुळात अटल विश्वकर्मा योजना राबविण्यासाठी महामंडळाकडे पुरेसे कर्मचारीच नाहीत. आजघडीला कामगार खात्यातील ६० टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे कर्मचारी कामगारांना लाभ देण्यात अपयशी ठरत आहेत. २०११ पासून राज्यात ४०० नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचे मृत्य झाले आहेत. योजनेनुसार बांधकाम कामगारांचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास, मयत कामगाराच्या विधवेला २ लाख रुपये, तर अपघाती मृत्यू झाल्यास ५ लाख रुपयांची मदत मिळते. याशिवाय दरमहा २ हजार रुपये आर्थिक साहाय्यही दिले जाते. मात्र, २०११ सालापासून ही मदत मिळत नसल्याचा आरोप पुजारी यांनी केला आहे.कृती समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, नोंदणी अर्जासह सर्व प्रकारच्या मदतीसाठीचे सुमारे अडीच लाख कामगारांचे अर्ज शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. परिणामी, कामगारांमध्ये नोंदणीबाबत उदासीनता निर्माण होत आहे. म्हणूनच शासनाला जाग आणण्यासाठी धडक मोर्चाचे नियोजन केले आहे.च्काय आहेत बांधकाम कामगारांच्या मागण्या?च्लाभार्थी कामगारांच्या मुलांचे शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज तत्काळ मार्गी लावा.च्प्रसूतीसंबंधित मदत, मृत्यू पावलेल्या कामगारांच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्याचे अर्ज व घरबांधणीसह सर्व अर्ज लवकर मंजूर करावे.च्नैसर्गिक व अपघाती मृत्यू पावलेल्या कामगारांच्या ४००हून अधिक विधवा आणि वारसांना २ लाख रुपये नुकसान भरपाई, अंत्यविधीसाठी १० हजार रुपये व दरमहा २ हजार रुपये साहाय्य मिळावे.च्सरकारने केलेल्या घोषणेप्रमाणे बांधकाम कामगारांना घर किंवा घरासाठी कर्ज वितरित करावे.